काठमाडौँ । पर्सा जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहको बैंक खाता दुई महिनादेखि बन्द रहनु गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था हो। स्थानीय तहलाई आर्थिक व्यवस्थापन, विकास निर्माणका काम, सेवा प्रवाह र जनताको आधारभूत आवश्यकतामा प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी यस्तो संकट देखिनु राज्यको वित्तीय संयन्त्रप्रति प्रश्न खडा गर्ने विषय हो।
स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक स्रोतसाधन तत्काल उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर, बैंक खाता नै सञ्चालनमा नआउँदा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, आधारभूत पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको छ। यसले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति अविश्वास बढाउने खतरा पनि देखिएको छ।
यस परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिका मात्र होइन, संघीय तथा प्रदेश सरकार, आर्थिक निकाय र नियामक संस्थाले पनि लिनुपर्छ। पालिकाले समयमै आवश्यक विवरण पेस नगरेका वा कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेका भए त्यसलाई छिटो समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। संघीयता अभ्यासको दशक बितिसक्दा पनि अझै स्थानीय सरकारलाई वित्तीय असक्षमता वा प्रशासनिक झमेलाले थिच्नु उपयुक्त होइन।
अब ढिलाइ नगरी तत्काल समाधान खोजिनुपर्छ। जनताको सेवा प्रवाहलाई रोक्ने गरी बैंक खाता बन्द राख्नु अस्वीकार्य छ। सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी पर्साका नौ पालिकाको खाता खुलाउने मात्र नभई भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टता र सुधार आवश्यक छ। यही बाटोले मात्र जनतामा संघीयता र स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास कायम रहन सक्छ।
