काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठविरूद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार पेस भएको मुद्दा आइतबार दर्ता भएको हो ।
मोरङ जिल्ला स्थायी घर भएका कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालले श्रेष्ठले भदौ ६ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोस्टबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिर गरिएको छ । उक्त मुद्दाको पेसी (सुनुवाइ) भदौ १९ गतेका लागि तोकिएको छ ।
श्रेष्ठले भनसुन र घुस बिना अदालतबाट न्याय नपाउने भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतप्रति अनास्था फैलाउने खालको सामग्री पोस्ट गरेका थिए । श्रेष्ठले ‘अहिले न्यायालयको स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुँचद्वारा न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन’ भनेर लेखेका थिए ।
कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालले भन्नुभयो, ’सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला, प्रतिशोध र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने औजार समेत अदालत बन्न पुगेको महसुस हुनु ज्यादै पीडाको विषय हो । अझ अगाडि बढेर आफ्नो पदीय वा निजी स्वार्थका निम्ति न्यायाधीशहरूले सरकारको राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको इच्छा अनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने लेनदेन प्रवृत्ति देखाउनु चरम लज्जा र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।
यसरी न्यायबाट वञ्चित भई जेलमा कोचिने, जायजेथा सबै समाप्त हुने स्थितिको सिकार भई पीडित हुने व्यक्तिहरूले के गर्ने ? न्याय कसरी पाउने ? न्यायमूर्तिको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले सोच्नु पर्दैन ?’ भनेर न्यायालयबाट भइरहेका कामकारबाहीप्रति अविश्वास, अनास्था र वितृष्णा फैलाउने कामस मेत श्रेष्ठले गरेको आयुष दाहालको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले अदालतको मर्यादा एवं निष्पक्षता माथि गम्भीर आघात पुग्न गएको, राज्यका तीन अंगमध्ये एक व्यवस्थापिकाको सदस्य भएर अर्को अंग न्यायपालिकामाथि क्षेत्राधिकारबाहिर गएर अमर्यादित टिप्पणी गरेको, कुनै एउटा फैसला वा विषयवस्तुमा नभएर समग्रतामा न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथि अविश्वास र अनास्था फैलाउने काम भएको भन्दै अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गरिएको छ ।
श्रेष्ठबाट नेपालको संविधानको धारा १२(४), प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत काम भएको भन्दै उक्त सशरीर अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिइ उक्त सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन आदेश माग गरिएको छ ।
पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गरिएको छ । कसूर ठहरिए श्रेष्ठलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
