काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका लागि अनिवार्य श्रम
स्वीकृतिका लागि सर्वसाधारणले घुस दिनुपर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ । रोजगारीका
लागि विदेश जाने जो कोहीले पनि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिन पैसा
तिर्नु परेको खुलेको हो । विशेषगरी जापान र युरोपका विभिन्न देशमा रोजगारीको लागि
जान लागेकाको श्रम स्वीकृति लिँदा विभिन्न नीतिगत प्वालहरूको प्रयोग गर्दै घुस
लिने गरेको पाइएको हो । निगरानी दैनिकलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार जापान जानको लागि
एक जना व्यक्तिले पाँच हजार घुस दिएर श्रम स्वीकृत गराएका छन् । मेल नआएको भन्दै
रिजेक्ट भएको उनको निवेदन पाँच हजार दिएपछि तुरून्तै भएको उनको भनाइ छ ।
श्रम स्वीकृतिका लागि हामीले सर्वसाधारणलाई सहजताका
गराउने काम गर्दै आएका छौं । तर, विभागका कर्मचारीले विभिन्न बाहाना बनाएर
पाँच हजार घुस माग्छन् । पैसा दिएन भने सबै डकुमेन्ट हुँदा नि १० दिन सम्म पनि काम
हुँदैन, दिए सबै डकुमेन्ट नभए पनि काम तुरून्तै हुन्छ,' व्यक्तिगत
श्रम स्वीकृतिको फारम भर्दै आएका नारायण पोखरेलले भने। यस विषयमा विभागमा सम्पर्क
गर्दा फोन उठेन ।
बैदेशिक रोजगार विभागमा भ्रष्टाचारको जालो, भन्ने
शिर्षकले एकदमै स्पष्ट र चकित पार्ने विषय उठाएको छ। यो शिर्षकले मुख्य रूपमा
भ्रष्टाचार र अनियमितता, विशेष गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा भइरहेको
अनियमित प्रक्रिया र दबाबको बारेमा चर्चा गर्छ। यसले एकदमै संवेदनशील मुद्दा
उठाएको छ जसले श्रमिकहरूको अधिकार र वैदेशिक रोजगार प्रणालीको इन्कार नगर्ने
आवश्यकतालाई संकेत गर्छ।
भ्रष्टाचारको जालो र पैसा लिने र दिने प्रक्रियाले
सरकारको छवि र नीतिहरूलाई दाग लाग्न सक्छ। यस घटनाले सरकारको संस्थागत इन्कार र
अनियमितताले श्रमिकहरूको असुरक्षा र असमानताको अवस्था थप प्रकट गर्दछ।
कुनै पनि सरकारको नीति र कार्य प्रणालीमा
पारदर्शिता र इमानदारी आवश्यक छ, विशेष गरी जब त्यहाँ श्रमिकहरूको जीवन र
भविष्यको कुरा आउँछ। यस्ता भ्रष्टाचारले गरीब र निम्न वर्गका श्रमिकलाई अन्यायको
सामना गराउन सक्छ, जसले सामाजिक असमानता र विस्थापनको
स्थितिलाई अझै जटिल बनाउँछ।
यदि यसमा सुधारको आवश्यकता छ भने, यसका लागि कठोर कदमहरू उठाउन जरूरी छ। यसका साथसाथै, श्रमिकहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने र पारदर्शी प्रक्रिया लागू गर्ने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।
