काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका
लागि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियामा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती अब
अन्त्यतिर उन्मुख भएको संकेत देखिएको छ। सरकारले आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति
दिने तयारी अघि बढाएको खबरले सेवा प्रवाह सुधारतर्फ सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
हालसम्म श्रम स्वीकृति लिन सेवाग्राहीहरूले लामो
समय कुर्नु पर्ने, विभिन्न झन्झटपूर्ण प्रक्रिया भोग्नु पर्ने
र बिचौलियाको भर पर्नु पर्ने अवस्था थियो। यसले न केवल सेवाग्राहीलाई आर्थिक र
मानसिक बोझ थपेको थियो, तर प्रशासनिक प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि
कमजोर बनाएको थियो।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिमा
रहेको टोकन प्रणाली अन्त्य गर्दै आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने निर्णय गर्नु
निश्चय नै सेवा प्रवाह सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो। लामो समयदेखि आलोचित बन्दै
आएको ढिलासुस्ती र झन्झटपूर्ण प्रक्रियालाई सरल बनाउने यो प्रयासले श्रमिकमैत्री
प्रशासनको संकेत दिएको छ।
यसअघि टोकन लिएर तोकिएको दिनमा मात्रै स्वीकृति
लिनुपर्ने व्यवस्था सेवाग्राहीका लागि झन्झटिलो मात्र नभई बिचौलियाको सक्रियता
बढाउने माध्यमसमेत बनेको थियो। अब एकैदिन स्वीकृति दिने प्रणाली लागू भएमा समय, खर्च
र अनावश्यक हैरानी घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यस्तो निर्णय
व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ।
सरकारले श्रम स्वीकृतिसँगै पूर्वप्रस्थान
अभिमुखीकरण तालिमलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, पूर्ण
रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई
आवद्ध गर्ने जस्ता निर्णयहरू पनि गरेको छ। यी पहलहरूले दीर्घकालीन रूपमा श्रमिकको
सुरक्षा र सशक्तीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्।
त्यसैगरी, न्यूनतम ज्यालाको
कार्यान्वयन, श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता, र
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे अध्ययन गरी न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने
योजना पनि प्रशंसनीय छन्। तर, यी सबै योजना कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा
उतार्न कडा अनुगमन र उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, सीप
विकास तालिम, र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा सीप मेला सञ्चालन
गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउन
सहयोग पुर्याउन सक्छन्। साथै, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण
गर्ने प्रतिबद्धता पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
यद्यपि, सुधारका यी प्रयासहरू
कार्यान्वयनमा कमजोर भए भने पुनः पुरानै समस्या दोहोरिने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, सरकारको
ध्यान अब घोषणा भन्दा बढी प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र
सेवाग्राहीको वास्तविक अनुभव सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
एकैदिन स्वीकृति दिने प्रणाली लागू भएमा समय बचत
हुनुका साथै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग र कार्यप्रवाहमा सरलीकरणले सेवा छिटो, सहज
र विश्वसनीय बनाउन सक्छ।
तर, यस्तो निर्णय
कार्यान्वयनमै प्रभावकारी हुनुपर्छ। आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति
व्यवस्थापन र निगरानी संयन्त्र बलियो नभएसम्म नीति कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
साथै, बिचौलिया प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न पनि स्पष्ट रणनीति
आवश्यक छ।
श्रम स्वीकृति जस्तो संवेदनशील सेवामा सुधार हुनु भनेको लाखौं नेपाली श्रमिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले, सरकारले घोषणा मात्र होइन, व्यवहारमै परिणाम देखाउने गरी यो पहललाई सफल बनाउनुपर्छ।
