स्थानीय सरोकार/धनकुटा । पाख्रीबास नगरपालिकाका मेयरद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘भाइरल’ पत्रले स्थानीय तहको वास्तविकता पुनः सतहमा ल्याएको छ। मेयरले आफूले भोगिरहेको प्रशासनिक अवरोध, राजनीतिक हस्तक्षेप र अनावश्यक दवाब अब सहन नसक्ने अवस्था आएपछि पत्र लेख्न बाध्य भएको बताएका छन्।
‘पाख्रीबास नगरपालिकामा दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक कामकाज हुँदा र नहुँदा यस क्षेत्रमा धान फल्न, दाहीँ गर्न, थन्क्याउन, बालिनाली लगाउन, गाई भैँसी ब्याउन, दूध उत्पादन गर्न, सिंचाई गर्न, फलफूल लगाउन, फुल्न, फल्न र सोको निकासा गरि बिक्रीवितरण गर्न कुनै समस्या छैन ।
पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले तहाँ मन्त्रालयबाट प्रत्येक महिना महिनामा वा सम्भव भए दिनदिनै छुट्टा छुट्टै एक-एक जना प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकि पाठाउँदा पनि फरक नपर्ने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
मेयर गुरुङले पाख्रीबासमा साढे तीन वर्षमा ६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएपछि आफू हत्तु हैरान भएको बताए।
‘फेरि यो हाम्रो नगरपालिकाको मात्रै समस्या होइन, देशका सातसय ५३ वटै स्थानीय तहको समस्या हो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको यस्तो बेथितिको विषयमा बोल्ने प्रतिनिधि पात्र जस्तो मात्रै हुँ म। असह्यै भएपछि मैले त्यस्ता चिठ्ठी लेखेको हो। यसमा नीति निर्माताले ध्यान दिनुपर्छ।’
स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि कार्यान्वयनका तहमा देखिने असहजता, कर्मचारी समायोजनको झन्झट, स्रोत साधनको कमी र निरन्तरको राजनीतिक दबाबका कारण जनप्रतिनिधि दिनदिनै तनावमा छन्। पाख्रीबासका मेयरको पत्र त्यही निराशा र जटिलताहरूको खुला अभिव्यक्ति हो।
यस घटनाले सरकार, प्रशासन र राजनीतिक दललाई गम्भीर सोच–विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। स्थानीय सरकारलाई वास्तवमै सशक्त बनाउन चाहने हो भने संरचनागत कमजोरी हटाई कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
मेयरको भाइरल पत्र कुनै व्यक्तिगत आक्रोश मात्र होइन—यो स्थानीय शासनमा बढ्दै गएको असन्तोष, अव्यवस्था र दवाबको संकेत हो, जसको समाधान अब ढिला गर्नु हुँदैन।
