निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश
लेखकसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रसङ्गमा सिधाकुरा युट्युब च्यानलमा प्रसारित एक
सामग्रीलाई लिएर प्रहरीले आपत्ति जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार उक्त सामग्रीमा
जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतलाई जोडेर अनर्गल तथा भ्रामक विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। जसले
तथ्यमा आधारित सूचनाको सीमालाई नाघेको देखिन्छ।
गत चैत ३० गते सिधाकुरा ले “ओली–लेखकको अनुसन्धानमा झेल ?” शीर्षकमा
१२ मिनेट ४२ सेकेन्ड लामो भिडिओ प्रसारण गरेको थियो। सो भिडिओको विषयवस्तु र प्रस्तुत
सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता
प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
प्रहरीले यस्ता संवेदनशील विषयमा
प्रसारण हुने सामग्रीमा तथ्यपरकता, प्रमाण र जिम्मेवार
सम्प्रेषण आवश्यक हुनेमा जोड दिएको छ।
कानूनी
कारबाहीको चेतावनी अन्तर्गत
नेपाल प्रहरीले प्रचलित विद्युतीय
कारोवार ऐन र अन्य
फौजदारी संहिताअनुसार कसैको मानमर्दन गर्ने वा समाजमा अफवाह फैलाउने सामग्री
उत्पादन र वितरण गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रहरी ऐनमा उल्लेख छ।
हालै केही सञ्चार माध्यम तथा
डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रसारित सिधाकुरा सम्बन्धी सामग्रीप्रति नेपाल प्रहरीले
आपत्ति जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उक्त सामग्रीमा जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जोडेर
तथ्यहीन र भ्रामक विवरण प्रस्तुत गरिएको छ, जसले
सार्वजनिक धारणा प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ।
सूचना प्रवाह तीव्र भएको वर्तमान
डिजिटल युगमा कुनै पनि सामग्री तुरुन्तै लाखौँ दर्शकसम्म पुग्ने भएकाले त्यसको
सत्यता र विश्वसनीयता अझ महत्वपूर्ण बनेको छ। विशेष गरी संवेदनशील मुद्दाहरूमा
आधारित समाचार वा टिप्पणीले सम्बन्धित निकायको छवि मात्र होइन, समग्र समाजमा नै गलत बुझाइ सिर्जना गर्न सक्छ।
प्रहरीले भ्रम नफैलाउन गरेको
आग्रहलाई केवल संस्थागत प्रतिक्रिया रूपमा मात्र होइन, जिम्मेवार पत्रकारितातर्फको संकेतका रूपमा पनि लिन सकिन्छ।
सूचना सम्प्रेषण गर्दा पुष्टि भएका तथ्य सन्तुलित
दृष्टिकोण र निष्पक्ष प्रस्तुति अनिवार्य हुन्छ। अन्यथा, अप्रमाणित सामग्रीले सामाजिक तनाव बढाउने र संस्थागत विश्वास
घटाउने खतरा रहन्छ।
यद्यपि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधार
स्तम्भ हुन्। तर यी स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। स्वतन्त्रताको
नाममा गलत सूचना फैलिन नदिनु सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हो।
सत्य प्रमाण र जिम्मेवारीमा आधारित पत्रकारिता नै लोकतान्त्रिक
समाजको मजबुत आधार हो। प्रहरीले उठाएको आपत्तिलाई पनि यही सन्दर्भमा हेरी आगामी दिनमा अझ सचेत तथ्यपरक र
मर्यादित सञ्चार अभ्यास आवश्यक देखिन्छ।
प्रहरीले सर्वसाधारणलाई कुनै पनि
सूचनाको आधिकारिकता पुष्टि नगरी सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगर्न र भ्रममा नपर्न आग्रह
गरेको हो।
लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यससँगै आउने जिम्मेवारी र सत्यतथ्यको जाँच (Fact-check) पनि उत्तिकै अनिवार्य छ। कुनै पनि सामग्रीले व्यक्तिको गोपनीयता वा राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुऱ्याउँछ भने त्यसमा कानूनी उपचार खोज्ने अधिकार राज्यसँग सुरक्षित रहन्छ।
