काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजमार्ग क्षेत्रमा
स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने भनी दिएको अन्तरिम आदेश संघीय शासन व्यवस्थाको
अधिकार सीमा स्पष्ट पार्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व
अधिकारको बाँडफाँट संविधानमै परिभाषित भए पनि व्यवहारमा दोहोरो कर असुली, अव्यवस्थित शुल्क र अनियमित
संकलनका गुनासा बढ्दै गएका थिए। अदालतको पछिल्लो आदेशले यस्ता विवादमा अस्थायी तर
स्पष्ट रेखा कोरेको छ।
राजमार्ग राष्ट्रिय पूर्वाधार हो।
यसको सञ्चालन,
मर्मत र
व्यवस्थापन मूलतः संघीय दायित्वभित्र पर्छ। यस्तो क्षेत्रमा स्थानीय तहले अतिरिक्त
कर वा शुल्क लगाउँदा यातायात व्यवसायी, उद्योगी र सर्वसाधारण सबै प्रभावित हुन्छन्। एउटै मार्ग प्रयोग
गर्दा विभिन्न स्थानमा फरकफरक शीर्षकमा रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु
आर्थिक गतिविधिका लागि बाधक बन्छ। यसले वस्तु ढुवानी लागत बढाएर बजार मूल्यमा समेत
असर पार्छ।
स्थानीय तहले राजस्वका स्रोत
खोज्नु स्वाभाविक र आवश्यक हो। संघीय संरचनाको मर्म नै वित्तीय स्वायत्तता हो। तर
स्वायत्तता भनेको असीमित अधिकार होइन। कानुनी आधार, स्पष्ट अधिकार क्षेत्र र समन्वयबिना गरिने कर
असुलीले संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले अदालतको आदेशलाई स्थानीय
अधिकार कटौतीका रूपमा होइन, अधिकारको
सीमारेखा निर्धारणका रूपमा बुझिनुपर्छ।
अब आवश्यकता स्पष्ट कानुनी मापदण्ड
र समन्वय संयन्त्रको हो। संघ, प्रदेश
र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट र कर अधिकारबारे अस्पष्टता रहेसम्म यस्ता विवाद
दोहोरिरहन्छन्। अन्तरिम आदेशले तत्काल समस्या रोकेको छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि
नीतिगत स्पष्टता,
कानुनी
संशोधन र व्यवहारिक सहकार्य अपरिहार्य छ।कर प्रणाली सरल, एकद्वार र पारदर्शी हुन सके मात्र
नागरिक र व्यवसायी दुवैलाई राहत मिल्छ। अदालतको निर्देशन त्यसै दिशातर्फको चेतावनी
र अवसर दुवै हो।
