काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि बनेको बालेन्द्र साह
नेतृत्वको सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा छ । सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही
गर्छ, देशमा सुशासन ल्याउँछ, विकृति हटाउँछ भनेर जनताले गत फागुन २१ गतेको
निर्वाचनमा ठूलो जनमत दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई १८२ सिटसहित सदनमा पहिलो
पार्टी बनाएका छन् । रास्वपाको एकल सरकार बनेको छ । सरकारमा अन्य दोस्रो पार्टी
नभएकाले यो सरकारले आफ्नो हिसाबले धमाधम काम गर्न सक्छ ।
भ्रष्टाचारका फाइल भटाभट खोलेर भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्छ ।
विगतका मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो स्वार्थअनुकूल गरेका निर्णयहरु उल्ट्याउन सक्छ । तर, सरकार गठनको ६ महिना हुन लागिसक्दा न भ्रष्टाचारका
फाइल खुलेका छन् न विगतका मन्त्रिपरिषद्का गलत निर्णय उल्टिएका छन् । आफ्नो
कार्यकर्ता पोस्न र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्र र जनतालाई हानि पुग्ने
थुप्रै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । सरकारको हुनुपर्ने सम्पत्तिमा सीमित
व्यक्तिले रजाइँ गरिरहेका छन् ।
बालेन सरकारको यसतर्फ ध्यान नगएको हो कि बेवास्ता गरेको हो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री
केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको २०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेट बैठकले संस्था
ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा यातायात समिति र संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत
दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसमध्ये २४५ वटा यातायात समितिको बैंक खाता र घरजग्गा रोक्का गर्यो, सरकारले ।
६२ वटाको सहकारीमा खाता थियो । सहकारीमा भएकाको न खाता रोक्का भयो न घरजग्गा ।
कानुनले संस्था खारेज भएपछि त्यसअन्तर्गत भएको सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुने
व्यवस्था गरेको छ । तर, ओली प्रधानमन्त्री
भएकै बेला समिति र महासंघ खारेज र सम्पत्ति रोक्का भयो, पछि फेरि उनैले फुकुवा गरिदिए । कानुनविपरीत
सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपछाडि दुईटा कारण छ ।
पहिलो–आर्थिक चलखेल, दोस्रो–पार्टी
कार्यकर्ता । यातायात व्यवसायीले आफूहरु पनि एमाले नै भएको बताएपछि ओलीले कानुनको
धज्जी उडाउँदै सम्पत्ति फुकुवा गरेका थिए । सडक राज्यको हो, जुन जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको हो । त्यो
सडकमा यातायात व्यवसायीको रजाइँ चलिरहेको थियो, छ । यातायात व्यवसायीले सडक कब्जा गरेर, सिण्डिकेट लगाएर सडक खरिदबिक्री गरे ।
गाडी हाल्ने धनीसँग दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ उठाएर उनीहरुले खाए । सरकारले
सिण्डिकेट नहटाउँदा २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट १७–१८
लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने यसको अन्त्य
हुन्थ्यो । पुरानो नम्बर प्लेटमा लाखौं रुपैयाँ हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले
तत्काल सिण्डिकेट तोड्न सक्छ,
नयाँ
दर्ता खोल्न सक्छ ।
यसले राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आउँछ, देशमै रोजगारी गरेर खान्छु भन्नेहरुलाई पनि अवसर खुल्छ । यात्रुले पनि सहज र
सर्वसुलभ सेवा पाउँछन् । २०४९ कात्तिक ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वी
नवलपरासीको गैडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखाना कौडीको भाउमा गोल्छा
अर्गनाइजेशनबाट सञ्चालित हिमाली पाइपेको नामक कम्पनीलाई दिएको छ । जम्मा १७ करोड
रुपैयाँमा खरिदबिक्रीको सम्झौता भएकोमा कम्पनीले पुरै रकम बुझाएको छैन ।
चार करोड ९२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको कम्पनीले सोही जग्गा धितो
राखेर बैंकबाट १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । २०५३ असार १४ गते तत्कालीन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर ४९ वर्षका लागि ९
बिगाहा सरकारी जग्गा कलेज अफ मेडिकल साइन्सलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिए । सो कलेजले
पनि जग्गा रोक्का राखेर बैंकबाट ठूलो रकम कर्जा लिएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई
प्रधानमन्त्री हुँदा बौद्धको सरकारी जग्गा व्य्िरक्तलाई दिने निर्णय गरे ।
पछि त्यहाँ हायात होटल निर्माण भयो । उनैको पालोमा ललिता निवास र सिंहदरबार
पछाडिको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय भयो । नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालोमा व्यक्तिलाई दिइयो । त्यहाँको धेरै जग्गा हिनामिना
भइसकेको छ । यता, छालाजुत्ता कारखानाको
जग्गा चौधरी ग्रुपले प्रयोग गरिरहेको थियो । त्यो जग्गा भाडामा लगाएर चौधरी
ग्रुपले ठूलो आम्दानी गर्यो । सरकारले त्यो जग्गा फिर्ता ल्यायो तर चौधरी ग्रुपलाई
कारबाही भएन ।
अहिलेको सरकारले चौधरी ग्रुपबाट क्षतिपूर्ति उठाउन सक्छ । २०५१ सालमा मनमोहन
अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय
भयो । २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापाले त्यहाँका बाँकी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय
गरे । २०७८ वैशाख ७ र १३ गते ओली नेतृत्वको क्याबिनेट बैठकले दुई जना
प्रधानमन्त्रीले दिएर बचेको व्यक्ति व्यक्तिको नाममा गरिदिने निर्णय गर्यो । २०६६
सालमा प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपालले ललिता निवास, साँगास्थित ८१७ रोपनी र धुलिखेलमा ८८ रोपनी
पतञ्जली, कालोपुलमा १४ रोपनी
व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरे । अन्य धेरै जिल्लामा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको
नाममा दिने निर्णय उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबार अगाडिकै जग्गा कर्मचारी संगठनको भवन
निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर दिइयो । गुम्बा बनाउन सरकारी जग्गा
दिने पनि उनी नै हुन् । डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा थानकोटको
मातातीर्थ र ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने भनि क्याबिनेटबाट
निर्णय गरे । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा धरानको
चार हजार ५२४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।
उनको त्रुटिपूर्ण फैसलाले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ । संघसंस्था, एनजिओ, विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दलहरुले
सरकारी जग्गा कब्जा गरिरहेका छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जानुमा
जनप्रतिनिधिको पनि उत्तिकै हात छ । वडाध्यक्षको सिफारिसका कारण काभ्रेको नामिडाँडा, डुँडेभञ्ज्याङमा २८ करोड पर्ने जग्गा व्यक्तिको
नाममा गएको छ । नमोबुद्ध नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्की र
काभ्रेपलाञ्चोकका भूमि प्रशासन अधिकृत कुमार खतिवडाको मिलेमतोमा १२ रोपनी सरकारी
जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो ।
ठमेलमा छाँया सेन्टर बनेको जग्गा पनि सरकारी हो । ठमेलस्थित नै पुरातत्व
विभागमा सूचीकृत एक रोपनी २९ आना जग्गा निजी बनाइएको छ । ‘बज्रधातु चैत्य’ र
सार्वजनिक गौचरको जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएको हो ।
भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–७ मा दुई सय रोपनीभन्दा बढी हदबन्दीको जग्गा व्यक्तिको
नाममा गएको छ । सो जग्गा देवराज्यलक्ष्मी राणाको नाममा थियो । भूमिसम्बन्धी ऐनले
मधेश तथा तराई क्षेत्रमा १० बिघा,
काठमाडौं
उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक पहाडसहित सबै क्षेत्रमा ७० रोपनी हद
तोक्यो ।
त्यसपछि हदबन्दीमा पर्न गएको सो जग्गाको पटकपटक रजिष्ट्रेशन पास भएको छ ।
भृकुटीमण्डपको २१७ रोपनी जग्गा सरकारले २०३७ सालमा सरकारले पाँच हजार रुपैयाँ
रोपनीमा व्यक्तिसँग खरिद गर्यो । त्यो जग्गा व्यापारीहरुको कब्जामा छ । नयाँ
बसपार्कमा २०४९ सालमा सरकारले एक हजार रुपैयाँ रोपनीमा १६१ रोपनी जग्गा खरिद गर्यो
। ६१ रोपनीमा त्यहाँ बसपार्क निर्माण भएको छ । बाँकी जमिनमा ल्होत्सेको रजगज
चलिरहेको छ । अधिकांश जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगिसकेका छन् ।
भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित राजा महेन्द्रले २०२४ सालमा प्रतिरोपनी हजार
रुपैयाँमा ११० रोपनी जग्गा खरिद गरे । त्यहाँ अहिले बढीमा ६० देखि ६१ रोपनी जग्गा
छ । बार लगाउने नाममा अर्थ मन्त्रालयबाट तीन करोड रुपैयाँ ल्याएर झ्वाम पारिएको छ
। यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । जिल्ला जिल्लामा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा
गएको छ । तर, सरकार ती सम्पत्ति
खोज्नमा चासो देखाउँदैन । भ्रष्टाचारको फाइल नै नखोल्ने, सरकारी सम्पत्ति नै नखोज्ने, राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याउनेलाई कारबाही
नगर्ने हो भने यत्रो जेनजी विद्रोह गरेर बनेको सरकारको के औचित्य ?
