काठमाडौं । राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता कुनै पनि राष्ट्रका लागि सर्वाधिक संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय हो। नेपालजस्तो भौगोलिक दृष्टिले रणनीतिक स्थानमा रहेको राष्ट्रका लागि त झन् यो अझै गम्भीर विषय बनेको छ। नेपालको भूमि, सीमा वा भू–भागसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नेपालकै प्रत्यक्ष सहमति, सहभागिता र स्वीकृति विना वैध हुन सक्दैन।
तर पछिल्लो समय विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू वा छिमेकी मुलुकहरूले आपसी स्वार्थका लागि नेपाललाई बाईपास गरेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्तो कार्य केवल नेपालप्रति अनादर मात्र होइन, नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण पनि हो। नेपालको भूमिमा गरिने कुनै पनि सम्झौता वा सहमति अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक आचारसंहिताअनुसार नेपालकै अनुमोदनमा आधारित हुनुपर्छ।
नेपालले आफ्नो इतिहासमै भू–भाग र सीमा सम्बन्धी चुनौती भोग्दै आएको छ। सुगौली सन्धि देखिनै नेपालको भू–भागमा विदेशी हस्तक्षेपका उदाहरण छन्। यस्ता अनुभवहरूले नेपाललाई अझ सजग बनाएको छ कि, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता जोगाउन नेपाल स्वयंको अनुमति बिना कुनै पनि निर्णय मान्य हुनै सक्दैन।
नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्र विज्ञ डा. राजन भट्टराईले हालै लिपुलेकलाई भारत र चीनले व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा आज बिहान भट्टराईले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालको भू–भागका मामिलामा नेपालको सहमति बेगर नै गरिने सहमति नेपाललाई मान्य नहुने बताएका हुन् ।
यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पुगेकोतर्फ संकेत गर्दै भट्टराईले लेखेका छन्, ‘नेपालको भू–भागका मामिला नेपालको सहमति बेगर गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य हुन सक्दैन । यो सार्वभौम सच्चाइ हो ।’
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भदौ ३ गते लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए । यस विषयमा हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको स्पष्ट पारेको थियो ।
मन्त्रालयले थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’
