काठमाडौँ । सरकारको उच्चतम निर्णयकारी निकाय
मन्त्रिपरिषद्को बैठक पुनः सुरु भएको छ। देशका समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक
तथा प्रशासनिक चुनौतीबीच बसेको यो बैठकले नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी निर्णयको
अपेक्षा जनतामा जगाएको छ। तर, विगतका अनुभवले देखाउँछ—निर्णयहरू मात्रै
पर्याप्त हुँदैनन्, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण
हुन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बोलाएको बैठक केही
बेरअघिबाट सुरु भएको हो। बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्
कार्यालयमा जारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बालेन नेतृत्वको सरकार
गठन भएपछि आज दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको हो।
यसअघि बसेको पहिलो बैठकले शासकीय सुधारको एक सय
निर्णय गर्नुको साथै जेनजी आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन
कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
हाल सरकारसमक्ष अर्थतन्त्रमा सुस्तता, रोजगारी
सिर्जना, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, तथा सुशासनका सवालहरू
प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिएका छन्। यस्ता संवेदनशील विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले ठोस
निर्णय लिनु सकारात्मक कदम भए पनि ती निर्णय व्यवहारमा कति छिटो र प्रभावकारी
रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
प्रायः देखिने समस्या भनेको नीति र निर्णयबीचको
अन्तराल हो। कागजमा बनेका योजना कार्यान्वयन तहमा पुग्दा ढिलाइ, अस्पष्टता
र समन्वयको अभावले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्। यसले जनतामा निराशा बढाउने
मात्र होइन, सरकारप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ।
यस सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय प्रक्रियासँगै कार्यान्वयन संयन्त्रलाई पनि सुदृढ बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। जिम्मेवार निकायबीच समन्वय, समयसीमा निर्धारण, र परिणाममुखी अनुगमन प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ।
