काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग आमनिर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । आयोगले अबको केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने गरी आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएको हो ।
आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोग सक्रिय रूपमा तयारीमा जुटिरहेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन आयोगको भूमिका अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुन्छ। निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी आयोगले समयमै पूरा गर्नु आवश्यक छ।
निर्वाचनको तयारीका क्रममा आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, मतदान स्थल तोक्ने, आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति परिचालन गर्ने, सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने र मतदाता शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यी तयारीले मात्र निर्वाचनलाई विश्वसनीय र सहभागीमूलक बनाउन सकिन्छ।
यससँगै आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ, उम्मेदवार र राजनीतिक दलमाथि समान मापदण्ड कायम गर्ने, निर्वाचन खर्च पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लगायतका कार्यमा आयोगको प्रतिबद्धता देखिनुपर्छ। जनताले आयोगप्रति विश्वास राख्न सक्ने आधार भनेकै निष्पक्षता र पारदर्शिता हो।
अहिले राजनीतिक परिदृश्य जटिल बन्दै गएको सन्दर्भमा आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष ढंगले वहन गर्न सके लोकतान्त्रिक अभ्यास थप सुदृढ हुनेछ। निर्वाचन केवल मतगणना वा परिणाम निकाल्ने प्रक्रिया मात्र नभई जनताको भरोसा, सहभागिता र अधिकारको सुनिश्चितता पनि हो भन्ने तथ्यलाई आयोगले सधैं स्मरणमा राख्नुपर्छ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकार गठनसम्बन्धी विषय संविधानसँग जोडिएको भन्दै त्यसबारेमा मौन रहे पनि स्रोत साधन उपलब्ध गराइए तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको बताउनुभयो । यद्यपि पाँच जना आयुक्त रहनुपर्ने आयोगमा प्रमुखसहित दुई आयुक्त पद रिक्त छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुने गरी मिति तोक्नुभएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मिति तोकिएपछि निर्वाचनका लागि आवश्यक आन्तरिक तयारीमा जुटेको बताउनुभयो ।
प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधन र बजेटलगायतका विषयमा आयोगले आवश्यक गृहकार्य गरेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने छ ।” निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ ले सङ्घीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
कानुन संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले जनताको वैध अधिकार सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन र दलसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतका निर्वाचनमा खर्चको बेथिति, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, दलको आयको स्रोत र खर्चमा पारदर्शितालगायतका विषय संशोधन गर्नुपर्ने अहिलेको माग हो ।”
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा कानुन संशोधन गर्न समस्या देखिएको प्रति टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले सरकारसँग अध्यादेश ल्याउने सुविधा रहेको बताउनुभयो । संशोधित कानुनलाई पछि निर्वाचित सरकारले अनुमोदन गर्ने गरी सुधारको काम थाल्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले भने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय संविधानबमोजिम नभएको दाबी गरे पनि दलहरूको सहमतिमै निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो विषय त प्रमुखसहित दुई जना आयुक्त छैनन् । अर्को दलहरू चुनावमा भाग लिने/नलिने स्पष्ट छैन । यस्तो अवस्थामा हुने चुनावको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक विधि होइन ।”
तर डा. विपिन अधिकारीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले रिक्त पदलाई पूर्ति गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । निर्वाचनमा दलको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको तर्क छ । दलका नेता र दलप्रतिको घृणा फरक फरक विषय रहेकाले नेताले गल्ती गर्दैमा दललाई सहमतिमा नल्याईकन हुने निर्वाचनको अर्थ नहुने अधिवक्ता मिश्रको जिकिर छ ।
