भूगोल पत्रकारिता नेपालको सन्दर्भमा एक उदीयमान तर चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हो। प्राकृतिक स्रोत साधन, वातावरणीय परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु संकट, खानी अनुसन्धान, र सीमाना अध्ययनजस्ता विषयमा गहिरो रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई 'भूगोल पत्रकार' भनिन्छ। यस्ता पत्रकारहरूले राज्यको विकास, सुरक्षा र योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। तर, दुर्भाग्यवश उनीहरूको योगदानप्रति राज्यको ध्यान निकै न्यून छ।

आजभोलि भूगोल पत्रकारहरू सीमित स्रोत साधनमा निर्भरताका साथ जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्। प्राकृतिक विपद्, वन अतिक्रमण, खानी शोषण, जलाधार विनाश, अनियन्त्रित विकास आयोजना लगायत विषयमा रिपोर्टिङ गर्दा उनीहरूले राजनीतिक र व्यापारीक शक्तिहरूबाट धम्की र दबाब सहनुपरेको थुप्रै उदाहरण छन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षासम्मको ग्यारेन्टी हुँदैन।

यस्ता पत्रकारहरूले विकासको खाका, योजनाको प्रभाव, वातावरणीय क्षतिको मूल्यांकन, र भू-राजनीतिक विवादको तथ्यगत जानकारी सार्वजनिकमा ल्याएर नागरिकलाई सशक्त बनाउने काम गरिरहेका छन्। तर राज्य, तिनको सुरक्षाभन्दा बढी मौन बसेको देखिन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा भूगोल पत्रकारहरूको अधिकार पनि उस्तै महत्त्वपूर्ण छ।

अतः अब ढिला नगरी भूगोल पत्रकारितामा लागेकाहरूलाई राज्यले विशेष संरक्षण दिनुपर्छ। उनीहरूको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था, आवश्यक तालिम, प्रोत्साहनको व्यवस्था, तथा अनुसन्धानात्मक पत्रकारितामा सहयोग पुर्‍याउने कोष स्थापना गरिनुपर्छ। सँगै भूगोल पत्रकारिताको मूल्य र गरिमालाई शिक्षा तथा सञ्चार नीति मार्फत प्रबर्द्धन गरिनुपर्छ।

विकास र सुशासनको संवाहक भूगोल पत्रकारिता अब उपेक्षित हुन हुँदैन। यिनको संरक्षण राज्यको दायित्व हो, विलम्ब नगरौं।