विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, चरम मौसम र प्राकृतिक विपत्तिहरूले ग्रहलाई दिनानुदिन संकटमा पारिरहेको समयमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि (UNFCCC) अन्तर्गतको वार्षिक सम्मेलन कोप (COP) पुनः विश्वका नजरमा केन्द्रित भएको छ। यस वर्षको सम्मेलनमा पनि नेपालले आफ्ना विशिष्ट चुनौती र प्राथमिकताहरू सहित सहभागिता जनाइरहेको छ।
नेपाल जस्तो हिमाली देशका लागि जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय होइन, अस्तित्वको सवाल बनेको छ। ग्लोबल तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदीहरू पग्लिँदै, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) को जोखिम बढ्दै र पानी स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्। यी समस्या केवल भौगोलिक सीमाभित्र सीमित छैनन् । दक्षिण एशियाली जलवायु सन्तुलनमा यसको सीधा असर पर्छ।
नेपालले यस पटकको कोप सम्मेलनमा हरित अर्थतन्त्र (Green Economy), नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, वन संरक्षण, र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त (Climate Finance) को निष्पक्ष पहुँचजस्ता विषयहरूलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। नेपालको माग स्पष्ट छ — जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान दिने तर बढी असर भोग्ने मुलुकहरूलाई विशेष सहयोग मिल्नुपर्छ।
तर चुनौती पनि कम छैन। विकसित राष्ट्रहरूबाट प्रतिवद्ध ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ अझै पर्याप्त रूपमा प्रवाह भएको छैन। जलवायु न्याय (Climate Justice) र क्षतिपूर्ति (Loss and Damage) को विषय अझै विवादास्पद बनेको छ। यस्ता सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो आवाज सशक्त बनाउँदै, क्षेत्रीय एकता र साझेदारीमा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ।
नेपालको सक्रिय सहभागिता केवल कूटनीतिक हैसियतको कुरा होइन । यो हाम्रो भविष्य र पुस्ताको सुरक्षा सँग सम्बन्धित मुद्दा हो। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म, जलवायु सचेतना र वातावरण संरक्षण अब राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिनत हुनुपर्ने बेला आएको छ।
निष्कर्षमा, कोप सम्मेलनले पुनः विश्वलाई सम्झाइरहेको छ । समय सिमित छ, कार्य आवश्यक छ। नेपालले प्रस्तुत गरिरहेको सन्देश स्पष्ट छ: “हाम्रो हिमाल, हाम्रो पानी, हाम्रो भविष्य सबैको साझा सम्पत्ति हुन्।” विश्व समुदायले यस सन्देशलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
