काठमाडौँ । सरकारी
प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया हो। यसको उद्देश्य प्रशासनिक कामलाई
प्रभावकारी बनाउनु, कर्मचारीको अनुभव र दक्षताको उचित उपयोग गर्नु तथा सार्वजनिक
सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनु हो। तर यही प्रक्रिया कतिपय अवस्थामा पहुँच, प्रभाव
र स्वार्थसँग जोडिने गरेको गुनासो सुनिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा
नियन्त्रकको कार्यालयले प्रशासन सेवा, लेखा समूहका
कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ। नयाँ मापदण्डले एउटै
कार्यालयमा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको सरुवा, भौगोलिक
क्षेत्रअनुसारको कार्य अनुभव, कार्यालय प्रमुखको खटनपटन तथा
कर्मचारीको कार्यसम्पादन र आचरणलाई आधार बनाएर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था
गरेको छ।
मापदण्डअनुसार अब कर्मचारीको सरुवा तथा
पदस्थापन गर्दा मनपरी निर्णय गर्नेभन्दा पनि सेवा अवधि, हालको
कार्यालयमा बिताएको समय, संगठनको आवश्यकता, संस्थागत स्मरण, कार्यसम्पादनस्तर, कार्यव्यवहार
र पेशागत आचरणलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। यसका साथै कर्मचारीले विभिन्न भौगोलिक
क्षेत्रका कार्यालयमा हासिल गरेको अनुभव, वैदेशिक अध्ययन, तालिम, भ्रमण, विशेष
परिस्थिति तथा सरुवाका लागि दिएको निवेदनलाई समेत विचार गरिनेछ।
नयाँ मापदण्डले एउटै कार्यालयमा न्यूनतम
अवधिभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको सरुवालाई प्राथमिकता दिएको छ। विशेषगरी
लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा बढी
सेवा अवधि बिताएका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको
छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र कोष तथा
लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाहेकका अन्य कार्यालयमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि
कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा सरुवा गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।यस
व्यवस्थाले एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारी रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित
गर्दै जनशक्तिको सन्तुलित परिचालन र कार्यानुभवको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने देखिन्छ।
मापदण्डले प्रचलित कानुनबमोजिम पूरा
गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीलाई सामान्य अवस्थामा सरुवा
नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। न्यूनतम अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको हकमा भने कार्यालयको
आवश्यकता, रिक्त दरबन्दी, सेवा र अनुभवका
आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ।
कर्मचारी सरुवामा कानुनी व्यवस्था र
तोकिएको सेवा अवधिलाई प्राथमिकता दिन खोजेको छ। तर कार्यालयको आवश्यकता र
कर्मचारीको अनुभवबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमाथि
रहनेछ।
कर्मचारीलाई पटक–पटक एउटै प्रकृति, उस्तै
भौगोलिक क्षेत्र र समान कार्यबोझ भएका कार्यालयमा मात्रै खटाउने प्रवृत्तिलाई
निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समेटिएको छ।अब सम्भव भएसम्म कर्मचारीलाई
फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रका कार्यालयमा खटाइनेछ। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका
कार्यालय, तराईका सुगम तथा सुविधाजनक क्षेत्रका कार्यालय, केन्द्रीयस्तर
र जिल्लास्तरका कार्यालय तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र कोष तथा लेखा
नियन्त्रक कार्यालयबीचको कार्यानुभवलाई समेत जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनेछ।
यस व्यवस्थाको उद्देश्य कर्मचारीलाई
विभिन्न भौगोलिक तथा प्रशासनिक परिवेशमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नु र कार्यालय
सञ्चालनमा आवश्यक अनुभवको विविधता कायम गर्नु रहेको देखिन्छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा
मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी खटाउँदा सम्भव भएसम्म नयाँ र अनुभवी दुवै प्रकारका
कर्मचारीको संयोजन मिलाइने मापदण्डमा उल्लेख छ।यसले नयाँ कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा
सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै अनुभवी कर्मचारीको ज्ञान र सीपबाट संस्थागत
कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, जिल्लास्थित
कार्यालयमा कर्मचारी खटाउँदा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग
परामर्श गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले जिल्लास्तरको जनशक्ति आवश्यकता र
कार्यालयको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा
गरिएको छ।
मापदण्डले कार्यालय प्रमुखको खटनपटनलाई
पनि महत्त्व दिएको छ। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा सम्बन्धित कार्यालयको
कार्यप्रकृति, कार्यबोझ, वित्तीय अनुशासन, नेतृत्व
क्षमता, कार्यसम्पादन र आचरणलाई आधार मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
विशेषगरी आर्थिक कारोबार, बजेट
कार्यान्वयन, लेखा व्यवस्थापन र वित्तीय प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित लेखा समूहका
कर्मचारीको सरुवालाई संवेदनशील रूपमा लिन आवश्यक छ। एउटै कार्यालयमा वर्षौँदेखि
कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवाको प्राथमिकतामा राख्ने र सरुवा मापदण्ड कडा बनाउने विषय
त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ।
सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनुशासन कायम
राख्ने, बजेट खर्चको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, भुक्तानी
प्रक्रियालाई नियमानुसार अघि बढाउने र सार्वजनिक रकमको हिसाबकिताब दुरुस्त राख्ने
जिम्मेवारी लेखा समूहका कर्मचारीको हुन्छ। उनीहरूको काममा सामान्य त्रुटिले समेत
आर्थिक अनियमितता, बेरुजु र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित समस्या
निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले लेखा प्रशासनमा व्यावसायिकता, निष्पक्षता
र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ।
एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारी
रहँदा संस्थागत अनुभव र कार्यसम्पादनमा निरन्तरता कायम रहन सक्छ। तर लामो समय एउटै
स्थानमा बस्नुका सम्भावित जोखिमलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित काममा एउटै
व्यक्तिको लामो समयसम्म प्रभाव रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व, सीमित
व्यक्तिसँगको निर्भरता र निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिताको जोखिम बढ्न सक्छ।
यद्यपि लामो समय एउटै कार्यालयमा बसेको तथ्य मात्रै अनियमितताको प्रमाण होइन।
सरुवाको निर्णय गर्दा कर्मचारीको कार्यसम्पादन, अनुभव, सेवा
अवधि र कार्यालयको आवश्यकतालाई समेत आधार बनाउनुपर्छ।
सरुवा मापदण्ड कडा बनाउने निर्णय
प्रभावकारी हुनका लागि स्पष्ट र समान रूपमा लागू हुने नियम आवश्यक छन्। कसलाई, किन
र कुन आधारमा सरुवा गरिँदै छ भन्ने विषय पारदर्शी हुनुपर्छ।
लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत
कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनु उचित हुन सक्छ, तर त्यसका लागि
निश्चित अवधि, वस्तुनिष्ठ मापदण्ड र आवश्यक अपवादको व्यवस्था हुनुपर्छ।
अन्यथा सरुवा प्रक्रिया सुधार गर्ने नाममा मनपरी निर्णय गर्ने वा पहुँचवालालाई
जोगाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउन सक्छ।
सरकारी कर्मचारीको सरुवा दण्ड वा
पुरस्कार दिने माध्यम बन्नु हुँदैन। राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा
अनुचित प्रभावका आधारमा हुने सरुवाले प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर बनाउँछ। कुनै
कर्मचारीलाई लामो समय एउटै कार्यालयमा राखिरहनु वा पर्याप्त कारणबिना बारम्बार
सरुवा गर्नु दुवै प्रवृत्ति प्रशासनिक दृष्टिले समस्याग्रस्त हुन सक्छन्।
कर्मचारीको दक्षता, सेवाको निरन्तरता र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय
लिनु आवश्यक छ।
लेखा समूहको सरुवा व्यवस्थापनलाई
वित्तीय सुशासनसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। सरुवा मात्रै गरेर आर्थिक अनियमितता
नियन्त्रण हुँदैन। नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण, प्रभावकारी अनुगमन, जिम्मेवारीको
स्पष्ट बाँडफाँट, डिजिटल अभिलेख प्रणाली र त्रुटि भेटिएमा निष्पक्ष छानबिनको
व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ। कर्मचारी फेरिए पनि कमजोर प्रणाली यथावत् रहेमा
समस्या दोहोरिन सक्छ। त्यसैले व्यक्ति परिवर्तनसँगै कार्यप्रणाली सुधारमा ध्यान
दिनुपर्छ।
सरुवाका क्रममा कार्यालयको काम प्रभावित
नहोस् भन्नका लागि जिम्मेवारी हस्तान्तरण व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। बाँकी रहेका काम, वित्तीय
अभिलेख, भुक्तानीको अवस्था, बेरुजु र
लेखापरीक्षणसम्बन्धी विषयको स्पष्ट विवरणसहित जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिनुपर्छ।
यसले नयाँ कर्मचारीलाई काम सम्हाल्न सहज बनाउनुका साथै विगतका निर्णय र कारोबारको
जवाफदेहिता कायम राख्न मद्दत गर्छ।
लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड
कडा बनाउने विषयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको सामान्य प्रशासनिक निर्णयमा सीमित
राख्नु हुँदैन। यो सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, सुशासन र नागरिकको
करबाट संकलित रकमको संरक्षणसँग जोडिएको विषय हो। सरुवा प्रक्रिया निष्पक्ष, पूर्वानुमानयोग्य
र पारदर्शी हुन सकेमा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको विश्वास बढ्न सक्छ। तर स्पष्ट मापदण्ड, समान
कार्यान्वयन र प्रभावकारी निगरानीबिना कडाइको घोषणा मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
सरकारले एउटै कार्यालयमा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको सरुवालाई प्राथमिकता दिँदा कानुनसम्मत आधार, संस्थागत आवश्यकता र कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई ध्यान दिनुपर्छ। सरुवालाई स्वार्थ व्यवस्थापनको माध्यम होइन, प्रशासन सुधारको औजार बनाउन सक्नुपर्छ। सार्वजनिक रकमको सुरक्षा, आर्थिक अनुशासन र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै यस्तो नीतिको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ।
