हालै कानुनतः उठाइएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानले सार्वजनिक बहसमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रस्तावित वा लागू गरिएका कुलिङ अफ पिरियड (Cooling-off period) का अवधारणाले लोकतान्त्रिक मूल्य, निष्पक्षता र संस्थागत सन्तुलनका दृष्टिले केही सकारात्मक संकेत दिए पनि यसले शंका र आशंकाको वातावरण पनि सिर्जना गरिरहेको छ।

कुलिङ अफ पिरियड भन्नाले कुनै व्यक्ति एक सार्वजनिक पदबाट बाहिरिएपछि अर्को संवैधानिक वा महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त हुन एक निश्चित समय (जस्तै, १ वर्ष वा २ वर्ष) कुर्नुपर्ने प्रावधान बुझिन्छ।

यसको उद्देश्य सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग रोक्नु, निष्पक्षता कायम राख्नु, र संस्थाहरूबीच सन्तुलन सुनिश्चित गर्नु हो। तर नेपालमा यस प्रावधानलाई ल्याउने वा कार्यान्वयन गर्ने ढंग, समय र उद्देश्यप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

एकातिर, यो नियम कतिपय नेतामैत्री, सत्ताघटक अनुकूल, वा प्रतिपक्षमाथि लक्षित देखिन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ। अर्कातिर, यसको स्पष्टता, समानता र सुसङ्गतता नहुँदा निष्पक्षता नै प्रश्नचिन्हमा परेको छ। यदि कुलिङ अफ पिरियड सबैका लागि समानरूपमा लागू गरिँदैन भने यसले पक्षपातपूर्ण नियत, प्रतिशोधको राजनीति, वा संस्थागत कब्जा जस्ता भय जन्माउँछ।

यस्ता संवेदनशील व्यवस्था बनाउँदा उद्देश्य स्पष्ट, प्रक्रिया पारदर्शी र कार्यान्वयन निष्पक्ष हुन जरुरी छ। केवल कुनै एक समूहलाई रोक्न वा अवसर दिन बनाइएका नियमले न्यायको अनुभूति गराउँदैन, बरु संस्थाहरूको विश्वास घटाउँछ।

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको निजामती कर्मचारी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सहित पारित गरेको थियो । त्यसक्रममा उसले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने निर्णय लिएको थियो ।

सोही प्रावधान विधेयकको दफा ८२ (४) मा समेटिएको हो । समितिबाट प्रस्ट निर्णय आइसकेपछि सोही अनुसारको ऐन बन्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर असार १५ गते प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गर्ने क्रममा उल्लेखित प्रावधानका अतिरिक्त परस्परविरोधी प्रावधानलाई पनि पारित गर्‍यो ।

जसअनुसार, दफा ८२ (५) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको थियो ।

अतः कुलिङ अफ पिरियडको नाममा संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थको खेल होइन, दूरगामी सोच, सुसंस्कृत राजनीति र लोकतान्त्रिक आस्थाको व्यवहार देखिनुपर्छ। जनविश्वासलाई बलियो बनाउने नियम बनाऔं, शंका जन्माउने होइन। यही लोकतन्त्रको मर्म हो।