काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने उद्देश्यसहित सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा समावेश यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आक्रामक कदम चालेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई ६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठनहरूलाई उपलब्ध गराइएका भवन, कोठा तथा अन्य पूर्वाधार खाली गराउन निर्देशन दिइसकेको छ । दलीय संगठनका संरचना हटाएपछि आगामी ९० दिनभित्र विश्वविद्यालयको नियमावली संशोधन गरी ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्ने सरकारको योजना छ । क्याम्पस हाता खाली गराउने क्रममा कुनै प्रकारको अवरोध वा सुरक्षा चुनौती देखिएमा क्याम्पस परिसरमै सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्नेसम्मको निर्णय सरकारले गरेको छ ।
तर, सरकारको यो कदमप्रति प्रमुख राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले भने कडा विरोध जनाएका छन् । विभिन्न १४ वटा विद्यार्थी संगठनले यो निर्णयलाई विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज भन्दै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेका छन् । क्याम्पसहरूमा देखिएका समग्र समस्या र विकृतिलाई लिएर विद्यार्थी संगठनलाई मात्र दोष दिनु अनुचित भएको उनीहरूको तर्क छ । दलीय आबद्धता खारेज गर्दा उग्रवादी शक्तिले प्रश्रय पाउन सक्ने र विद्यार्थीको लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै उनीहरूले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यता, शिक्षा क्षेत्रका जानकार र दलगत राजनीतिभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहले भने सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक सुधारको प्रस्थानविन्दुका रूपमा लिएका छन् । विश्वविद्यालयहरू अति राजनीतीकरणका कारण शैक्षिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको र क्याम्पसहरू दलीय हस्तक्षेपको चपेटामा परेको उनीहरूको बुझाइ छ । दलगत भ्रातृ संगठनका कारण क्याम्पसमा 'नेताका विद्यार्थी' हावी हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनीहरूले विशुद्ध विद्यार्थीको हकहितमा बोल्ने स्वतन्त्र काउन्सिलको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
सरकार आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा दृढ देखिए पनि ठूला दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधका कारण आगामी दिनमा शैक्षिक संस्थाहरूमा थप तनाव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
