शेरबहादुर देउवा नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक यात्रामा लामो समयदेखि सक्रिय शीर्ष नेतामध्ये एक हुन्। पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका देउवा केवल कांग्रेस पार्टीका मात्र नभई मुलुककै मुख्य राजनीतिक पात्र हुन्। यस्तै अवस्थामा उनको परिवारको सम्पत्तिमाथि छानबिन सुरु भएको खबर आउनु स्वाभाविक रूपमा जनचासोको विषय बनेको छ।
सार्वजनिक पदमा लामो समय रहेकाहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण, स्रोत खुलाउने र पारदर्शिता कायम गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारशिला हो। त्यसैले देउवा परिवारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा व्यक्तिविशेषमाथि प्रहारका रूपमा मात्र नभई सुशासनको अभ्यासका रूपमा लिनु जरुरी छ। तर, छानबिन निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित र पारदर्शी हुनैपर्छ। अन्यथा यसले न्यायमा अविश्वास बढाउन सक्छ।
आजको मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश उच्च स्तरमा पुगेको छ। जनताले ठूला नेताहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्न गर्दै आएका छन्। देउवा परिवारमाथि सुरु भएको अनुसन्धानले यदि निष्पक्ष परिणाम दिन सक्यो भने यसले राजनीतिक प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन सक्छ। तर, यदि यसलाई राजनीतिक लाभ–हानि हेरेर मात्रै अघि बढाइयो भने उल्टै संस्थागत राजनीतिमा अविश्वास गहिरिन सक्छ।
नेपालजस्तो मुलुकमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन स्थापनाको आधार नै यस्ता छानबिन प्रक्रिया हुन्। त्यसैले देउवा परिवारमाथिको अनुसन्धानलाई केवल व्यक्तिको प्रसङ्गमा सीमित नगरी सुशासन र प्रणालीगत सुधारको दिशामा अगाडि बढाउन सके लोकतन्त्र अझ सबल हुनेछ।
