काठमाडौँ । राजनीतिक शक्ति, पद
र पहुँचका आधारमा कानुनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई
न्यायालयको पछिल्लो कदमले चुनौती दिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी
शर्मा ओली लाई पनि छोड्न अस्वीकार गर्दै अदालतले कारण
देखाऊ आदेश जारी गर्नु केवल एक व्यक्तिमाथिको कारबाही होइन, यो
विधिको शासन (rule of law) प्रति
प्रतिबद्धताको संकेत हो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बन्दी
प्रत्यक्षीकरणमा छोड्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै
जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल
इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो । ओलीलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्दै पत्नी
राधिकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी थिइन् ।
अदालतले आज नछोडेपछि ओलीलाई हिरासतमै राखेर
प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने भएको छ । यसअघि सर्वोच्चले पूर्वगृहमन्त्री रमेश
लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानुन अगाडि समान
हुने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई कानुनी
जवाफदेहिताबाट जोगाउने प्रयास भइरहँदा जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा अदालतले कसैको हैसियत, शक्ति वा प्रभावभन्दा
माथि उठेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सकारात्मक सन्देश हो।
कारण देखाऊ आदेश आफैंमा अन्तिम निर्णय होइन, तर
यसले सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो धारणा र प्रमाण प्रस्तुत गर्न बाध्य बनाउँछ। यसले
पारदर्शिता बढाउँछ र न्यायिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउँछ। यस्ता कदमले राज्यका अन्य
निकायहरूलाई पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने दबाब सिर्जना गर्छ।
तर, यस प्रक्रियालाई केवल
कानुनी औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन। अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रभावकारी
र समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ। अन्यथा, लामो समयसम्म मुद्दा
तन्किँदा न्यायको सार्थकता कमजोर हुन्छ। साथै, राजनीतिक प्रतिशोधको
आरोपबाट जोगिन पनि प्रक्रियागत शुचिता अत्यावश्यक छ।
यो प्रकरणले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ—कानुनभन्दा माथि कोही छैन। चाहे त्यो सामान्य नागरिक होस् वा देशको उच्च पदमा पुगेको नेता। न्यायपालिकाको यो सक्रियता कायम रहिरह्यो भने मात्र लोकतन्त्रको जग बलियो बन्न सक्छ।
