काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। संविधानको मर्म र जनमतको अपमान भन्दै विभिन्न कानुनविद् र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
साथै, सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोकेको छ र संवैधानिक इजलास गठन हुने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि नै रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो दिन नै अदालतमा रिट पेस भएको हो।सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ लगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार नै नियुक्त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम मात्रै प्रतिनिधि सधा विघटन गर्न सकिने अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट संसद् विघटन गर्न नमिल्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, गृह मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ भन्दा अन्य कुनैपनि प्रक्रियाबाट सरकार बन्न वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने निवेदक पौडेलको दाबी छ। भदौ २७ गते कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा धारान ७६ को प्रयोग गरिएको थिएन। कार्की प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएका कारण पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।
