काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको हालै सम्पन्न बैठकले सुरक्षा तयारीलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको छ।
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निर्वाचन प्रक्रियामा सुरक्षा व्यवस्था विश्वसनीय
नहुँदा जनविश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसैले बैठकमा उठाइएका विषयहरू जोखिम मूल्याङ्कन, अन्तरनिकाय
समन्वय, प्रविधिको प्रयोग र द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र समय
सान्दर्भिक मात्र होइन, अत्यावश्यक पनि छन्।
निर्वाचन सुरक्षा केवल मतदान केन्द्रमा प्रहरी तैनाथीको
विषय होइन। उम्मेदवार, मतदाता, कर्मचारी र
सामग्रीको सुरक्षा, साइबर जोखिम, दुष्प्रचार
तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भ्रम फैलावट नियन्त्रण, र
निर्वाचनपछिको अवस्था व्यवस्थापनसम्म यसको दायरा फैलिएको छ। बैठकले यिनै बहुआयामिक
चुनौतीलाई समग्र रणनीतिमा समेट्ने संकेत दिएको छ, जुन स्वागतयोग्य
छ।
तर रणनीति कागजमै सीमित नहोस् भन्ने चुनौती अझै बाँकी छ। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा देखिएका कमजोरी स्थानीय तहमा स्रोत साधनको असमानता, सूचना आदानप्रदानको ढिलाइ, र आकस्मिक घटनामा ढिला प्रतिक्रिया—बाट पाठ सिक्न जरुरी छ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रको अग्रिम पहिचान, समुदायमैत्री
सुरक्षाको अभ्यास, र स्थानीय प्रशासनसँग घनिष्ठ समन्वय
प्रभावकारी कार्यान्वयनका प्रमुख आधार हुन्।
प्रविधिको प्रयोगमा पनि सन्तुलन चाहिन्छ। सीसीटीभी, ट्र्याकिङ र सूचना प्रणालीले पारदर्शिता र द्रुतता बढाउँछन्, तर गोपनीयता र कानुनी मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यस्तै, सुरक्षाकर्मीको तालिम, आचारसंहिता र निष्पक्षताप्रतिको प्रतिबद्धता नै अन्ततः निर्वाचनको विश्वसनीयता मापन गर्ने कसी हो।
सम्पादकीय रूपमा भन्नुपर्दा, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सही दिशातर्फ संकेत गरेको छ। अब आवश्यकता छ । निर्णयहरूको दृढ कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र सार्वजनिक रूपमा भरोसा जगाउने संवाद।
निर्वाचन केवल एक दिनको घटना होइन; यो
लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको परीक्षा हो। सुरक्षा रणनीति
त्यसैको संरक्षण कवच बन्न सकोस्, ।
