काठमाडौँ । जाँचबुझ
आयोगसमक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान सार्वजनिक हुनु आफैंमा
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्तिशाली पदमा
पुगेका व्यक्तिहरू पनि कानुन र उत्तरदायित्वको दायरामा पर्छन् भन्ने सन्देश यसले
दिन्छ। तर बयान दिनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसको आशय, पारदर्शिता
र परिणाम नै जनविश्वासको वास्तविक परीक्षा हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकालका निर्णयहरूलाई
नीतिगत र परिस्थितिजन्य भन्दै बचाउ गरेका छन्। राज्य सञ्चालनका क्रममा भएका निर्णय
सधैं विवादरहित हुन्छन् भन्ने हुँदैन। तर नीतिगत निर्णय र सम्भावित अनियमितता वा
दुरुपयोगबीचको रेखा स्पष्ट पार्नु जाँचबुझ आयोगको दायित्व हो। आयोगले कुनै
राजनीतिक दबाब वा पूर्वाग्रहबिना तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।
समस्या यहाँ बयानभन्दा पनि समग्र राजनीतिक संस्कृतिमा छ।
सत्ता नजिक पुगेका व्यक्तिहरू जाँचको दायरामा पर्दा यसलाई प्रतिशोधको राजनीति भनेर
व्याख्या गर्ने र जाँचबाट उम्किन खोज्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। यसले आयोगको
विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने मात्र होइन, विधिको शासनलाई
कमजोर बनाउँछ।
ओली मात्र होइन, जुनसुकै पद र
दलका नेता किन नहोस्, राज्यस्रोत र अधिकार प्रयोग गर्दा
जवाफदेही हुनैपर्छ। यदि जाँच निष्पक्ष भयो र दोष प्रमाणित भए कानुनी कारबाही
हुनुपर्छ; दोष नदेखिए स्पष्ट रूपमा सफाइ दिनुपर्छ। दुवै अवस्थामा
प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय हुन जरुरी छ।
जाँचबुझ आयोग राजनीतिक रस्साकस्सीको औजार बन्नु हुँदैन।
यसको उद्देश्य दोषी ठहर गर्नु होइन, सत्य पत्ता
लगाउनु हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयानले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। अब
आयोगले निष्पक्षता, गति र स्पष्टताका साथ काम गरेर जनतामा
रहेको संशय हटाउनुपर्छ। यही बाटोले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र
राज्यप्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा कायम रहन्छ।
