काठमाडौँ । इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घ (ईयू) बीच हालै भएको व्यापार सम्झौतालाई ऐतिहासिक मानिएको छ। यो सम्झौताले दुई पक्षबीचको आर्थिक सहकार्यलाई मात्र होइन, भू-राजनीतिक सन्तुलनलाई समेत नयाँ मोड दिएको छ।
विकासोन्मुख मुलुकका रूपमा इन्डोनेसियाले आफ्नो निर्यात क्षमता विस्तार गर्दै युरोपेली बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरेको छ। ईयूले समेत विश्वकै ठूलो द्वीप राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर कच्चा पदार्थ, कृषि उत्पादन र ऊर्जा सुरक्षामा लाभ उठाउने अवसर पाएको छ।
सम्झौताले उद्योग, लगानी, वातावरणीय मापदण्ड र श्रम अधिकारका विषयलाई समेत समेटेको छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका सवालमा दुबै पक्षबीच सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता उल्लेखनीय छ। यसले भविष्यमा हरित ऊर्जामा लगानी प्रवाहलाई सहज बनाउन सक्छ।
तर, चुनौती पनि कम छैन। युरोपेली बजारका कठोर मापदण्ड पूरा गर्न इन्डोनेसियाले प्रविधि, गुणस्तर नियन्त्रण र वातावरणीय सुरक्षामा ठूलो सुधार गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, ईयूभित्र संरक्षणवाद बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्झौताको कार्यान्वयन चरण संवेदनशील बन्न सक्छ।
यस सम्झौताले अन्य एसियाली मुलुकका लागि पनि सन्देश दिएको छ कि पारस्परिक हित र दिगोपनलाई आधार बनाएर सहयोग बढाउन सकिन्छ। नेपालको जस्तो मुलुकले समेत यसबाट सिकेर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ कदम चाल्नुपर्नेछ।
समग्रमा, इन्डोनेसिया–ईयू व्यापार सम्झौता केवल दुई क्षेत्रबीचको आर्थिक सहकार्य नभई विश्वव्यापी व्यापारिक सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने ऐतिहासिक पहलको रूपमा रहिरहनेछ।
