एजेन्सी । इजरायलमा नयाँ संसद् चयनका लागि मंगलबार मतदान
सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूका लागि यो निर्वाचन राजनीतिक
भविष्य निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ। सन् २०२३ अक्टोबर
७ मा हमासको आक्रमण र त्यसपछि गाजामा सुरु भएको युद्धयताकै पहिलो आमनिर्वाचनमा
मतदाताले सरकारको नेतृत्व र सुरक्षा नीतिबारे आफ्नो मत जाहेर गर्दैछन्।
निर्वाचनमा नेतान्याहू नेतृत्वको लिकुड पार्टी तथा उसका
दक्षिणपन्थी सहयोगीहरूको प्रतिस्पर्धा पूर्वसेना प्रमुख गादी आइजेनकोट नेतृत्वको
विपक्षी गठबन्धनसँग भइरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेटसहित अन्य
राजनीतिक नेताहरू पनि निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, निर्वाचनपूर्व
सार्वजनिक भएका सर्वेक्षणहरूले कुनै पनि पक्षले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने
सम्भावना सुनिश्चित नभएको देखाएका छन्। यसले निर्वाचनपछि सरकार गठनका लागि विभिन्न
दलबीच गठबन्धन र राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता बढाउन सक्छ।
इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् ‘नेसेट’ का लागि भइरहेको निर्वाचनमा सरकार गठन
गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। त्यहाँ मतदाताले प्रधानमन्त्रीलाई
प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने नभई राजनीतिक दललाई मत दिने व्यवस्था छ। त्यसैले
निर्वाचनको परिणामसँगै कुन दल वा गठबन्धनले सरकार गठनका लागि पर्याप्त समर्थन
जुटाउन सक्छ भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ।
यस निर्वाचनमा सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमणपछि
उत्पन्न सुरक्षा चुनौती, गाजामा जारी युद्ध, इरानसँगको
सैन्य तनाव, जीवनयापनको बढ्दो लागत र सरकारको कार्यशैली प्रमुख चुनावी
मुद्दा बनेका छन्। नेतान्याहूका आलोचकहरूले सुरक्षा असफलताको जवाफदेहिता र सरकारी
संस्थाहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् भने उनका समर्थकहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा
र युद्धकालीन नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
इजरायलमा मतदान स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ बजेदेखि राति १०
बजेसम्म सञ्चालन हुने तालिका छ। मतदान सम्पन्न भएपछि प्रारम्भिक संकेतका रूपमा
टेलिभिजन च्यानलहरूले मत सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तिम
मतपरिणाम र संसद्मा दलहरूको वास्तविक शक्ति स्पष्ट हुन भने थप समय लाग्न सक्छ। नेतान्याहूले
पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछन् वा विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकार गठनको
बाटो खोल्छन् भन्ने विषय निर्वाचनको प्रमुख चासो बनेको छ। तर अन्तिम राजनीतिक
परिणाम मतगणना, संसद्मा दलहरूको प्रतिनिधित्व र सरकार गठनका लागि हुने
गठबन्धन वार्तामा निर्भर रहनेछ।
