विकास निर्माण, संवृद्धि र पुन: निर्माणमा स्थानीय सरकारको बलियो आधार भन्ने मुल नाराका साथ प्रषारण भैरहेको कार्यक्रम: ‘स्थानीय सरोकार’ हरेक दिन बिहान ६:३० देखि ७:०० बजे सम्म रेडियो आहा 104.5 MHz , www.radioaaha.com, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक/रेडियो आहा, youtube, टिकटक एवम् हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनमा संसारगाउँपालिका अध्यक्ष झम्कनाथ नेपालसँगको अन्तरकृयात्मक कार्यक्रममा रेडियो आहा 104.5 MHzमा प्रस्तोता जीवन शर्मासँगले गर्नु भएको हो ।
- यस इन्द्रावती गाउँपालिकाले दैनिक कार्यविवरण सम्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ। कार्यसम्पादन एवम् सुशासनका लागि थप जिम्मेवार बनाउँन नयाँ रणनिति ल्याउँनु भएको हो? त्यसैगरी, स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि-२०७७, स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मूल्याङ्क्कन कार्यविधि-२०७७ र स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि-२०७९ तिनवटै कार्यविधिलाई एकिकरण तथा परिमार्जन गरी मिति २०८२ साउन ४ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय पस्चात- स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) LGPASS कार्यविधि-२०८२ लाई आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ देखि कार्यन्वयन हुने गरि सङ्घीय मामिला ताथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जारि गरिसकेको अवश्था छ! यस LGPASS को उतकृष्ट अंकभारको लागि तयारी कसरी भैरहेको छ?
अब, नेपालको संविधान २०७२ ले अघि तपाईले भन्नुभाको जस्तो, अनुसूची ८ मा त २२ ओटा एकल अधिकारहरू स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। पहिले त, म तपाईंलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अब संवैधानिक प्रदत्त हक अधिकार अनुसूची ८ मा २२ ओटा एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि आज यी एकल अधिकारहरू चाहिँ स्थानीय तहले व्यवहारमा प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ।
अब दोस्रो कुरा, भनेको चाहिँ हाम्रा कामका चाहि अनेकन क्षेत्रहरू छन्। अब, हाम्रो सीमित स्रोत सीमित साधनको कारणले कामका अनेकन क्षेत्रहरू जो एउटा सरकार भएको नाताले यो क्षेत्रमा म खर्च गर्दछु। यो क्षेत्रमा म खर्च गर्दिन भन्न पाइदैन।
आज यस अर्थमा मैले तपाईलाई अलि थोरै अनुरोध गर्न खोजेको कुरा के हो भने संवैधानिक प्रोत्वतर हक अधिकार जो २२ ओटा एकल अधिकार छन्, ती एकल अधिकारको अधिकारहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा हामीले कार्यान्वयन गर्न पाएका पनि छैनौं । जस्तो तपाईलाई म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले पनि तपाईंको चाहिँ नेपालको संविधान २०७२ हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ यति धेरै वर्ष बितिसकेको छ। संघियता प्राप्त गरेको यति धेरै वर्ष हामीले बिताएका छौँ। अहिले पनि हाम्रा कानूनहरू
चाहिँ बाँझिएका छन् । संघीय कानुन र प्रदेश कानुन बाँझिएका छ। प्रदेश कानुन र स्थानीय तहका कानुनहरू बाँझिएका छन्। यो बाँझिएको हद सम्म चाहिँ तलको कानुन निष्क्रिय हुने र माथिको कानुन चाहिँ सक्रिय हुने भएको कारणले जताहरु चाहिँ कही हाम्रा एकल अधिकारहरूलाई पनि हामीले फुलफ्रेजमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन। जस्तो तपाईंलाई फर, एग्जाम्पल म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि, एकल अधिकारमा चाहिँ माध्यमिक तह सम्बन्धको विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन पालिकाहरूले गर्ने छ भन्दा चाहि स्थानीय तह संचालन २०७४ मा चाहिँ उल्लेख छ।
यद्यपि यो माध्यमिक तह सम्बन्धको विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई चाहि व्यवहारमा चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न पाइरहेका छैनौं। किनभने, अब संघीय सरकारले अहिले पनि तपाईंको उहिले २००९ शिक्षा ऐन २०२८ तेस्रो संशोधन २०६९ मार्फत चाहि तपाईंको चाहिँ अहिले पनि चाहि शिक्षा संम्बन्वय इकाइको नाममा, विशेषज्ञ कार्यालयहरूको नाममा यी अनेकन तपाईंका चाहि संरचनाहरू तय खडा गरेर आज स्थानीय तहले प्राप्त गरेका अधिकारहरूमा स्थानीय तहलाई पनि वञ्चित गरेर चाही तपाईंको लाइन एजेन्सीमा र्फत चाही कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ। जस्तो म तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु।
हो माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन हाम्रो अधिकार भैसके पछाडी कम्तीमा पनि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको निमित्त चाही म खुला प्रतिस्पर्धामार्फत चाही प्रहरुको व्यवस्थापन गर्छु भनेर चाही मेरो ती शिक्षा ऐनलाई चा संशोधन गरेर मुलुकको व्यवस्थापन गरी पछाडी पुनरावेदन अदालतमा चाही मुद्दा पर्यो।
मुद्दा परिसकेपछि जे अदालतले चाही के गरिदियो भन्नुहोला जी तेरो स्थानीय तहको कानुन र संघीय कानुन बाँझिएको कारणले कार्य एकास्थितिमा राख्नु भन्ने भने। हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले केही काम एउटा गतिका साफ गर्न खोजे पनि अनेकन अल्झनहरू अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा चाही विद्यमान अवस्थामा चाही रहि रहेको अवस्था छ।
यद्यपि यो माध्यमिक तह सम्बन्धको विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई चाहि व्यवहारमा चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न पाइरहेका छैनौं। किनभने, अब संघीय सरकारले अहिले पनि तपाईंको उहिले २००९ शिक्षा ऐन २०२८ तेस्रो संशोधन २०६९ मार्फत चाहि तपाईंको चाहिँ अहिले पनि चाहि शिक्षा संम्बन्वय इकाइको नाममा, विशेषज्ञ कार्यालयहरूको नाममा यी अनेकन तपाईंका चाहि संरचनाहरू तय खडा गरेर आज स्थानीय तहले प्राप्त गरेका अधिकारहरूमा स्थानीय तहलाई पनि वञ्चित गरेर चाही तपाईंको लाइन एजेन्सीमा र्फत चाही कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ।
जस्तो म तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हो माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन हाम्रो अधिकार भैसके पछाडी कम्तीमा पनि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको निमित्त चाही म खुला प्रतिस्पर्धामार्फत चाही प्रहरुको व्यवस्थापन गर्छु भनेर चाही मेरो ती शिक्षा ऐनलाई चा संशोधन गरेर मुलुकको व्यवस्थापन गरी पछाडी पुनरावेदन अदालतमा चाही मुद्दा पर्यो।
मुद्दा परिसकेपछि जे अदालतले चाही के गरिदियो भन्नुहोला जी तेरो स्थानीय तहको कानुन र संघीय कानुन बाँझिएको कारणले कार्य एकास्थितिमा राख्नु भन्ने भने। हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले केही काम एउटा गतिका साफ गर्न खोजे पनि अनेकन अल्झनहरू अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा चाही विद्यमान अवस्थामा चाही रहि रहेको अवस्था छ।
हाम्रा ६ वटा स्वास्थ्य चौकीहरू ४ वटा सिएचिउ छन् ।१०५ वर्ग किलोमिटरमा फैलेको इन्द्रावती गाउँपालिका पहिलो कुरा। तर दोस्रो कुरा होला चाही हाम्रा छरिएर रहेका चाही बस्तीहरू भएको कारणले कारणले चाही अब स्वास्थ्य चौकीहरू त छन्।
सिएचिव त छन्। दुईत वटा अस्पतालहरू छन्। तर पनि अशक्त, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिकहरु, नागरिकहरू, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नुको निमित्त अस्पताल जान नसक्ने, स्वास्थ्य चौकी सम्बन्धमा ८ शक्ति सिएचिउ सम्बन्धी पहुँच नहुने भएको कारणले कारणले चाहिँ हामी निर्माण भएपछि तै हामीले अशक्त, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, घरदैलो कार्यक्रम भन्दा प्रत्येक महिनाको एक्काइस गतेदेखि पच्चिस गतेसम्मको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीलाई मृत्याको घरदैलोमाथि हामीले पठाएका छौँ र यसरी अब
यस्तो सेवा, स्वास्थ्य सेवा आफ्नै घरबाट, आफ्नै टोलबाट प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा अवस्थामा इन्द्रावती गाउँपालिका बासी अशक्त, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिकहरू इन्द्रावती गाउँपालिका आमनागरिक धेरै खुसी हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो प्रोग्रामले इन्द्रावती गाउँपालिकामा अशक्त, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक र इन्द्रावती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा आत्मीयता, घनिष्ठता र भावनात्मक एकता स्थापित गरेको छ भन्ने कुराको महसुस हामीले गरेका छौं जीवनजी।
-यस इन्द्रावती गाउँपालिकाले दैनिक कार्यबिमा सम्पादन गर्दै आएको छ । कार्यसम्पादन एवं सुशासनको लागि थप जिम्मेवारी बाउन नयाँ रणनीति पनि यहाँ ल्याउनुभइरहेको हो? त्यसैगरी स्थानीय तह क्षमागत मूल्यांकन कार्यविधि- २०७७ स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मूल्यांकन कार्यविधि २०७७ र आर्थिक विकास मूल्यांकन कार्यविधि -२०७९ लाई एकै ठाउँमा मर्ज गर एकीकरण गरि मिति २०८२ साल चाउन श्रावण ४ गते मन्त्रिपरिषद्को लिँडेपश्चात यहाँले स्थानीय तह कार्यसम्पादन अर्थात व्य-व्यवस्थापन सञ्चालन लिजापास LGPASS कार्यविधि २०८२ ल्याइसकेको छ। अब लिजा एफआरए र एलजीलाई मर्ज गरर एलजी पास गरिएको छ। यसमा यहाँको रणनीति र अबको योजना चाहि के छ?
अब समय र परिस्थिति जतिजति वित्दै गइरहेका छन्। अब मुलुकका ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधिहरूमा पनि परिवर्तन हुनु, सुधार हुनु, रूपान्तरण हुनु यो यसलाई हामीले त्याईं स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ। जस्तो तपाईंलाई म बताइदिउँ। गत आर्थिक वर्षमा लिजा कार्यसम्पादन मूल्यांकन जसका कामका चाही १० वटा क्षेत्रहरू छन्। त्यो १० वटा क्षेत्रमा गरेको कामको मूल्यांकन र तेस्को नतिजा सार्वजनिक संघिय मामिला, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्यो।
अब समय र परिस्थिति जतिदितै दितै गइरहेका छन्। अब मुलुकका ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधिहरूमा पनि परिवर्तन हुनु, सुधार हुनु, रूपान्तरण हुनु यो यसलाई हामीले त्याईं स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ। जस्तो तपाईंलाई म बताइदिउँ।
आर्थिक वर्षमा लिजा कार्यसम्पादन मूल्यांकन जसका कामका चाही १० वटा क्षेत्रहरू छन्। त्यो १० वटा क्षेत्रमा गरेको कामको मूल्यांकन र तेस्को नतिजा सार्वजनिकमा त्यसैगरी एफआरए जस्तो मूल्यांकन तपाईंको जिल्लामा हुन्छ। बाह्रवटा पालिका छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १२ वटा पालिका मध्ये एफआरएमा पनि इन्द्रावती गाउँपालिकाले द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ भने तपाईंले थाहा छ। अब हामीले गरेको कामको चाही अडिट हुन्छ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको १२ वटा पालिका मध्ये गत आर्थिक वर्षको अडिट हुँदा १२ वटा पालिका मध्ये सबैभन्दा न्यून बेरोजगार भएको पालिका पनि इन्द्रावती गाउँपालिका हो। मलाई लाग्छ हामीले लिजामा गरेको प्रयत्न, हामीले एफआरएमा गरेको प्रयत्न, हामीले गरेको आर्थिक अनुशासनमा हामीले गरेको प्रयत्न, कोसिस्को परिणाम स्वरूप हामीले गत वर्ष त्यै त्यो स्थान प्राप्त गर्नको निमित्त सफल भएका हौं र तपाईंले भनेको जस्तो अहिले एलजीपीएसएस जो आएको छ। अब, यसका सन्दर्भमा पनि अब बेलैमा कर्मचारी साथीलाई चाही अभिमुखिकरण गर्ने।
महिनाको एक पटक चाहिँ शाखा प्रमुखहरुको चाहिँ बैठक गर्ने, तदनुरूप जिम्मेवारी चाहिँ शाखा प्रमुखहरूलाई दिने, अब दिएको जिम्मेवारीको कारण हुन भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ तपाईंको जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट चाहिँ अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने यो काममा हामी निरन्तर र नियमित ढंगले लागिरहेका छौँ र विगतमा हामीले लिजामा जो परिणाम प्राप्त गर्नको निमित्त सफल भएका छौँ, यस बारेमा जो परिणाम प्राप्त गर्नको निमित्त सफल भएका छौँ। अडिटको प्रतिवेदनमा जो सफलता प्राप्त गर्नको निमित्त हामी सफल भएका छौँ। अब यसमा पनि हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासका आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
पूरा कार्यक्रम : स्थानीय सरोकार अन्तरकृयात्मक कार्यक्रम रेडियो आहा 104.5 MHz , www.radioaaha.com , सामाजिक सञ्जाल फेसबुक/ रेडियो आहा, youtube, टिकटक एवम् हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनमा लगिन गरी संसारभर एकैसाथ सुन्न सकिन्छ
