नेपालबाट विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ कि केवल एक महिनामै १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ शिक्षा प्रयोजनका लागि देशबाहिर गयो। यो आँकडाले दुईवटा पक्ष प्रस्ट देखाउँछ– पहिलो, नेपाली युवाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न अझै पनि विदेशलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। दोस्रो, नेपालको शिक्षा प्रणालीप्रति गहिरो अविश्वास छ।

युवाहरूलाई उत्कृष्ट अवसर खोज्दै विदेश पठाउने प्रक्रियाले व्यक्तिगत स्तरमा सम्भावना बढाए पनि सामूहिक रूपमा यसले राष्ट्रलाई ठूलो चुनौती थपेको छ। ठूलो मात्रामा पुँजी बाहिरिनु मात्र होइन, उत्पादनशील युवाशक्ति पनि देशमै रोक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। यसरी शिक्षा प्रयोजनमा निरन्तर विदेशी मुद्रा बाहिरिनु आयात–निर्यातको असन्तुलनलाई अझ गहिरो बनाउने खतरा बोकेको छ।

 देशभित्रै सुविधा सम्पन्न विश्वविद्यालय, कलेज तथा आवश्यक शैक्षिक संस्था भए पनि अध्ययनका लागि विदेशिनेक्रम घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । एक महिनामा मात्रै अध्ययनका लागि १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम विदेशिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार शिक्षातर्फको व्यय गत वर्षको तुलनामा थोरै कम छ । चालु आवको पहिलो महिनामा अध्यनयका लागि रु १४ अर्ब ३१ करोड व्यय भएकामा गत आवको सोही अवधिमा रु १४ अर्ब ९६ करोड थियो ।

चालु आवको पहिलो महिनामा सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय २.८ प्रतिशतले कमी आई रु २१ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । यस्तै, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय रु २२ अर्ब ३२ करोड रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय रु १३ अर्ब ३९ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १५ अर्ब ६ करोडले घाटामा रहेको थियो । सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय १२.७  प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु चार अर्ब ७७ करोड थियो ।

यस समस्याको समाधानका लागि राज्य र नीतिनिर्माताले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्छ। विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सके मात्र युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। विदेश अध्ययन नै रोक्ने होइन, तर नेपालमै उत्कृष्ट शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउनु दीर्घकालीन समाधान हो।

आजको आवश्यकताअनुसार शिक्षामा सुधार नगरी केवल परम्परागत ढाँचामा अल्झिरहनु राष्ट्रिय क्षमताको क्षय हो। त्यसैले सरकार, शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्र सबै मिलेर नेपालको शिक्षालाई गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र विश्वसनीय बनाउन गम्भीर पहल गर्न जरुरी छ।