हालसालै सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको भुक्तानी प्रणाली आकस्मिक रूपमा बन्द हुनुले आम जनतालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रलाई ठुलो झट्का दिएको छ। राज्यका विभिन्न सेवा, योजना, तलब–पेंशनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्मको रकम वितरणमा ढिलाइ हुनु सामान्य जनजीवनमै असहजता सिर्जना गर्ने कुरा हो।

जेनजी प्रदर्शनपछिको सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी अर्थ मन्त्रालयले सरकारको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको छ । सरकारी खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि सरकारका तर्फबाट हुने खर्च बन्द गरेको हो । 

विकसित परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै भविष्यमा खर्च अभाव हुन नदिन तत्कालका लागि भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिएको महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “अहिलेको परिस्थिति र नयाँ सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै खर्च प्रणाली बन्द गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । 

प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण सरकारलाई अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि खर्चमा रोक लगाएको कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा फेरिन सक्ने प्राथमिकता र खर्चका क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्न कार्यालयले भुक्तानीमा नियन्त्रण गरेको हो । 

कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म सरकारको कुल खर्ब एक खर्ब २० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । त्यसयता सरकारी प्रणालीबाट कुनै खर्च भएको छ । बुधबारसम्मको कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ७० अर्ब ५३ करोड, पुँजीगततर्फ चार अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४५ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । 

खर्च प्रणाली बन्द भए पनि सरकारको राजस्व प्रणाली भने बन्द भएको छैन । राजस्व स्थितिबारे जानकारी दिन कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) नियमित रूपमै सञ्चालनमा रहेको महालेखा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

डिजिटलाइजेसनको नाममा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, सुरक्षा संयन्त्र र वैकल्पिक योजना तयार नगरी अन्धाधुन्ध अघि बढाइएपछि आज यसको परिणाम भुग्नुपर्ने अवस्था आएको हो। सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख, कर्मचारीलाई अनिश्चितता र सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुनु सरकारकै कमजोरी हो।

भुक्तानी प्रणाली स्थिर, भरपर्दो र सुरक्षायुक्त हुनु राज्यको दायित्व हो। यो प्रणाली एक दिनका लागि पनि बन्द हुँदा लाखौँ नागरिकको जीवन प्रभावित हुन्छ। त्यसैले तत्काल समाधान खोज्ने मात्र होइन, भविष्यमा यस्तो संकट नदोहोरिने ग्यारेन्टीसहितको दीर्घकालीन योजना सरकारले ल्याउन जरुरी छ।

पारदर्शिता, प्राविधिक सबलता र आपतकालीन विकल्पसहितको सशक्त भुक्तानी प्रणाली निर्माण नगरेसम्म जनताले राज्यको सेवाप्रति विश्वास गर्न सक्दैनन्। यसर्थ, सरकारले यो घटनाबाट गम्भीर पाठ सिक्दै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेछ।