काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारको प्रत्येक निर्णय जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय हो। सरकार जनमत र संविधानको आधारमा बनेको कार्यकारी निकाय भएकाले त्यसका नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक निर्णयहरू संविधानको दायराभित्र हुनुपर्ने अपेक्षा रहन्छ। तर, जब ती निर्णयहरू संविधान, कानुन वा नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध देखिन्छन्, तब त्यसको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयमा आउँछ। यही प्रक्रिया नै न्यायिक परीक्षण (Judicial Review) हो।
नेपालको संविधानले पनि न्यायिक परीक्षणलाई मौलिक सिद्धान्तका रूपमा मान्यता दिएको छ। यसले सुनिश्चित गर्छ कि कार्यपालिका र विधायिकाका निर्णयहरू संविधानको परिधिभित्र रहून्। विगतमा देखिएका केही घटनामा, सरकारले नीतिगत नाममा अधिकार दुरुपयोग गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै संविधानको रक्षा गरेको तथ्य हाम्रो अनुभवमा छ।
न्यायिक परीक्षण लोकतन्त्रको सन्तुलन र नियन्त्रण (checks and balances) प्रणालीको मेरुदण्ड हो। यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँछ र जनताको अधिकार सुरक्षित रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्छ। सरकारको निर्णय राजनीतिक मात्र नभई कानुनी दृष्टिले पनि वैध हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिन्छ।
तर, न्यायिक परीक्षणको दुरुपयोग वा अत्यधिक हस्तक्षेपले कार्यपालिकाको स्वायत्ततामा असर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता पनि उठाइन्छ। त्यसैले अदालतको हस्तक्षेप संविधान र न्यायको सीमाभित्र रहनुपर्छ।
अन्ततः, न्यायिक परीक्षणले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउँछ, नागरिकको हक सुनिश्चित गर्छ र संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्छ। साँचो लोकतन्त्रको आत्मा यस्तै सन्तुलित सम्बन्धमा निहित छ । जहाँ सरकार निर्णय लिन्छ, तर त्यस निर्णयको वैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग रहन्छ।
