काठमाडौँ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। पूर्वमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठसहित सात जनामाथि दर्ता गरिएको मुद्दाले सत्ता र जिम्मेवारीको दुरुपयोगबारे पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा पूर्वसांसद राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसद रन्जिता श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यसैगरी मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगर गरी सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले ७८ लाख बिगो मागदाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, यस प्रकरणमा मुछिएका मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई ५३ लाख रुपैयाँ, सुजनकुमार लामालाई ७८ लाख, खमबहादुर पुनविरुद्ध २५ लाख र याम कुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढामगर र खमबहादुर ७८ लाख बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले जनताको विश्वासमा काम गर्नुपर्ने मूल सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधार हो। जब त्यही पदबाट निजी लाभ लिने प्रयास हुन्छ, तब प्रणाली नै कमजोर बन्न थाल्छ। गुप्ता र श्रेष्ठसहितमाथिको मुद्दा पनि त्यही अस्वस्थ राजनीतिक–प्रशासनिक संस्कृतिको परिणाम हो।
अख्तियारले निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामार्फत सत्य उजागर गर्ने अवसर पाएको छ। तर, मुद्दा दायर गर्नु मात्र पर्याप्त होइन । अदालतसम्म पुग्दा प्रमाणिकता, पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम रहनुपर्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ सफल हुन, कानुनी निकाय मात्र होइन, नागरिक सचेतना र राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि समानरूपमा आवश्यक छन्। पूर्वमन्त्रीहरूजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीले सन्देश दिनुपर्छ—कानूनभन्दा कोही माथि छैन।
यस प्रकरणले राज्यका संरचनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता पुनः स्मरण गराएको छ। अब प्रश्न एउटै हो — के यो मुद्दा पनि अन्य थुप्रैजस्तै इतिहासमा हराउने हो, वा वास्तवमै न्यायको मिसाल बन्ने हो?
