निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको निर्माण कार्य सन् 2013 अर्थात (वि.सं. २०७० सालतिर) सुरु गरिएको
हो। त्यसको औपचारिक रूपमा फोहोर फाल्ने कार्य वि.सं. २०७८ साल साउन महिनाबाट (सन्
2021 जुलाई) सुरु गरिएको हो।
यसअघि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर स्यारी–साधु बगर (नुवाकोट र धादिङको सिमाना)
क्षेत्रमा फालिँदै आएको थियो। त्यो साइट भरिएपछि बञ्चरेडाँडालाई दीर्घकालीन
समाधानको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको थियो।
काठमाडौंमा उपत्यकामा विसर्जन गर्नुपर्ने फोहरको परिमाण बढिरहँदा
झन्डै एक दशक पहिले नै सिसडोलको विकल्पका रूपमा बञ्चरेडाँडालाई हेरिएको थियो। सो स्थानमा ल्याडफिल साइट निर्माणमा चासो
देखाएका दुई संस्था पछि सरेसँगै कसले निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल रहेको थियो।
मन्त्रिपरिष्ले यस विषयमा २०७५ मंसिर १७ गते सहरी विकास
मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।
सो मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ठेक्का
सम्झौतामार्फत काम अघि बढाएको थियो।
सिसडोलले धान्यो २० वर्ष
२०६२ देखि काठमाडौं महानगरपालिकाले सिसडोलमा फोहर विसर्जन गर्दै आएको छ। उपत्यकाकाको
फोहर सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले दैनिक ३५० मेट्रिक टन फोहर आफैं संकलन
गरेर सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले दैनिक ४० देखि ५०
मेट्रिक टन फोहर संकलन गर्छ। दुई वर्षका लागि भनेर सुरु भएकोमा अहिले २० वर्ष
बित्दा पनि सिसडोलमै फोहर विसर्जन भइरहेको नै छ।
फोहरका कारण दुर्गन्ध फैलिएको र स्वास्थ्यमा असर पुगेको भन्दै
सिसडोलवासीले पटकपटक अवरोध गर्दै आएका छन्।
ü सिसडोलवासीले
पटकपटक अवरोध गर्नुको मुख्य कारण के हो ?
सिसडोलका बासिन्दाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पटक-पटक अवरोध गर्नुको मुख्य कारण सरकार र
महानगरको वाचा कार्यान्वयनमा नदेखिएको गम्भीर कमी हो। करिब दुई दशकदेखि निरन्तर
फोहोर फालिँदै आएको सिसडोल क्षेत्र आज प्रदूषण, दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या र वातावरणीय क्षतिको
केन्द्र बनिसकेको छ।
त्यहाँका स्थानीयको प्रमुख गुनासो—फोहोर
व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना नबनाई अस्थायी रूपमा फोहोर फाल्दै जाने प्रचलन हो।
वर्षौंदेखि मुआब्जा, स्वास्थ्य
सेवा, सुरक्षित खानेपानी, बाटो मर्मत,
विद्यालय
सुधार र रोजगारीका अवसर जस्ता वाचा पूरा नभएकाले स्थानीय निराश छन्।
अर्को पक्ष, वातावरणीय
प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अनुसार
निर्धारित मापदण्डको पालना नगरी फोहोर व्यवस्थापन गर्दा भू–जल, वायु र कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर परेको
छ। यसले स्थानीय जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
सिसडोल समस्या केवल फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा होइन, यो शासन,
जवाफदेहिता
र स्थानीय सरोकारको सम्मानसँग पनि जोडिएको विषय हो। दीर्घकालीन समाधानका लागि
सरकारले स्थानीय माग र पर्यावरणीय मापदण्डलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत र व्यवहारिक
सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता अत्यावश्यक बनेको छ।
ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले भन्नु भयो; विगतमा
भएका संझौता कार्यन्वयन संघीय सरकार र काठमाडौँ
महानगरपालिका विच उल्ल्घन हुदै आएको कारण नगरवासीले आन्दोलन गर्न परेको गाउँपालिकाका
अध्यक्षले बताउनु भयो ।
