काठमाडौँ । राज्यका निकायहरूसँग जोडिएको कुनै पनि मुद्दा केवल कानुनी प्रक्रियामा सीमित हुँदैन, त्यसले प्रशासनिक पारदर्शिता, राजनीतिक प्रभाव र सार्वजनिक विश्वाससँग पनि गहिरो सम्बन्ध राख्छ। यतिबेला दीपक भट्टसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि यिनै आयामबीच घुमिरहेको देखिन्छ।
बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै प्रशासनिक शैलीमा देखिएको कडाइले
राज्य संयन्त्रमा नयाँ सन्देश दिएको छ। पहिलो दिनदेखि नै कठोर निर्णयहरू लिन
थालेको सरकारले प्रभावशाली सञ्जालहरूलाई चुनौती दिने संकेत गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा लामो समयदेखि राजनीतिक पहुँचको आडमा जोगिँदै
आएका व्यवसायी दीपक भट्टमाथि अनुसन्धान तीव्र पारिनु केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया
मात्र होइन, शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनको
संकेत पनि हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको पासपोर्ट रोक्का
गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरिसकेको छ भने करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध
कारोबारमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
अनुसन्धानले देखाएको भनिएको विवरणअनुसार हिमालयन
रिइन्स्योरेन्समा गरिएको लगानीदेखि अन्य बीमा कम्पनीहरूसँगको आर्थिक सम्बन्धसम्म
शङ्कास्पद देखिएको छ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्वाभाविक
कारोबार देखिएको भन्दै पटक–पटक अनुसन्धानका लागि दबाब दिँदा पनि विगतमा राजनीतिक
हस्तक्षेपले प्रक्रिया रोकिएको तथ्यले राज्य संयन्त्रभित्रको कमजोरी उजागर गर्छ।
अझ गम्भीर कुरा, सार्वजनिक खरिद
प्रक्रियामा समेत प्रभाव पारिएको आरोप हो। नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिददेखि
सञ्चार प्रणाली निर्माणसम्मका ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपले राज्य स्रोतको
दुरुपयोग कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। कम्युनिकेशन नेटवर्कजस्तो महत्त्वपूर्ण परियोजना
नै काम सुरु नभई रद्द हुनु राज्य संयन्त्रको विफलताको उदाहरण हो।
अब प्रश्न उठ्छ ।के यो केवल एउटा व्यक्तिमाथिको कारबाही हो, वा एउटा गहिरो सञ्जालमाथिको प्रहार?
स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले पनि भट्ट
समूहको नेक्सस तोड्ने गरी अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको सन्दर्भले यसलाई
व्यापक अभियानको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यदि यो प्रक्रिया निष्पक्ष र निरन्तर रह्यो
भने, विगतमा जरा गाडेर बसेका बिचौलिया संरचनाहरू भत्किने
सम्भावना बलियो देखिन्छ।
मुद्दा जति अगाडि बढ्दै जान्छ, त्यति नै
यससँग जोडिएका पात्र, निर्णय प्रक्रिया र सम्भावित प्रभावहरू
सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा आउँछन्। प्रश्न उठ्छ—यो मुद्दा वास्तवमै निष्पक्ष
छानबिनतर्फ उन्मुख छ कि कुनै सञ्जालको संरक्षणमा अल्झिएको छ?
नेपालमा विगतका थुप्रै घटनाले देखाएको छ कि शक्तिशाली
सञ्जालले मुद्दालाई कमजोर बनाउने, ढिलाइ गर्ने वा अन्ततः
निष्कर्षविहीन बनाउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। यदि यही प्रवृत्ति यस मुद्दामा
पनि दोहोरियो भने, न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास थप कमजोर
बन्नेछ।
तर, यसपटक अवस्था फरक हुन सक्छ। नागरिक समाजको
सक्रियता, सञ्चारमाध्यमको निगरानी र सामाजिक सञ्जालको दबाबले कुनै पनि
मुद्दालाई दबाएर राख्न सहज छैन। त्यसैले प्रश्न अब केवल ‘के हुन्छ?’ भन्ने
मात्र होइन, ‘कसरी हुन्छ?’ भन्ने पनि हो।
सरकार र सम्बन्धित निकायले पारदर्शी र निष्पक्ष
छानबिनमार्फत स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक छ—कानुनभन्दा माथि कोही छैन। यदि सञ्जाल छ
भने त्यसलाई तोड्नुपर्छ, र यदि आरोप गलत छन् भने सत्य बाहिर
ल्याउनुपर्छ।
दीपक भट्टको मुद्दा केवल एक
व्यक्तिको विषय होइन । यो समग्र शासन प्रणालीको विश्वसनीयताको
परीक्षा हो। यो परीक्षा पास गर्ने कि फेरि असफल हुने—निर्णय अब राज्य संयन्त्रकै
हातमा छ।
