काठमाडौँ । देशको ऊर्जा
क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेका पूर्व उर्जामन्त्री दिपक खड्काको पक्राउले
राजनीतिक वृत्त, प्रशासनिक संयन्त्र र
सर्वसाधारणबीच एकैपटक तरंग पैदा गरेको छ। सत्ताको केन्द्रमा रहेर निर्णय लिएका
व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा तानिँदा यसले केवल एउटा व्यक्ति होइन, सम्पूर्ण शासन प्रणालीको विश्वसनीयताको परीक्षण
गर्छ।
पदमा रहँदा लिएका निर्णयहरू, प्रयोग गरिएको अधिकार र सम्भावित अनियमितताबारे
उठेका प्रश्नहरूलाई अब कानुनी प्रक्रियाले स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यदि
कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार, दुरुपयोग वा
गैरकानुनी गतिविधि भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसमा कडा कारबाही हुनु अपरिहार्य छ।
तर, आरोप मात्रका आधारमा दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिले
न्यायिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने तथ्य पनि बिर्सनु हुँदैन।
यस घटनामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको
अनुसन्धानको निष्पक्षता हो। प्रहरी र सम्बन्धित निकायले कुनै राजनीतिक दबाब वा
प्रभावबाट मुक्त भएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ। अन्यथा, यो प्रक्रिया प्रतिशोध वा शक्ति संघर्षको माध्यम
बन्ने खतरा रहन्छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्र
अत्यन्त संवेदनशील र रणनीतिक महत्वको विषय हो। यस क्षेत्रमा हुने निर्णयहरूले
दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र राष्ट्रिय
हितमा असर पार्छन्। त्यसैले, यस्तो क्षेत्रसँग
जोडिएका नेतृत्वमाथि उठ्ने प्रश्नहरू अझ गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ।
अन्ततः दिपक खड्काको पक्राउले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—कानुनभन्दा माथि कोही छैन। तर यो सन्देश व्यवहारमा पुष्टि हुनुपर्नेछ। दोषीलाई दण्ड र निर्दोषलाई न्याय दिने सन्तुलित प्रक्रिया नै सुदृढ लोकतन्त्रको आधार हो।
