पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
निर्माणसँग जोडिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा अदालतले दुई आरोपितलाई साधारण
तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेशले प्रकरणको कानुनी प्रक्रिया नयाँ चरणमा
प्रवेश गरेको संकेत गर्छ, तर
यसले उठाएका प्रश्नहरू अझै यथावत् छन्।
विमानस्थल निर्माण परियोजना
प्रारम्भदेखि नै लागत, ठेक्का
प्रक्रिया, प्राविधिक
मापदण्ड र ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादले घेरिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सहयोगमा निर्माण
सम्पन्न भएको यो आयोजना आर्थिक रूपमा देशकै ठूलो पूर्वाधार परियोजनामध्ये एक हो।
तर, निर्माणको
गुणस्तर, अनुमानित
लागतभन्दा बढेको खर्च र ठेक्का सम्झौतामा पारदर्शिताको अभावबारे विभिन्न निकायबाट
प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने
निर्णय गर्नु दोषमुक्ति होइन
। यो अनुसन्धान र मुद्दा चलिरहँदासम्मको कानुनी सुविधा मात्र हो।
तर यस्ता संवेदनशील प्रकरणमा राज्यका निकायहरूले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र छिटो टुंग्याउने दायित्व
वहन गर्नुपर्छ।
ढिलासुस्ती वा राजनीतिक प्रभावको आशंका
पैदा हुने अवस्थाले न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।
यो प्रकरण केवल दुई व्यक्तिको कानुनी लडाइँ मात्र होइन, सार्वजनिक धनको उपयोग, सुशासन र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो। विमानस्थल जस्तो दीर्घकालीन राष्ट्रिय परियोजनामा भएको सम्भावित अनियमितताले भावी पूर्वाधार विकासप्रति समेत नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ।
