काठमाडौँ । नेपालमा अपराध
अनुसन्धानको जिम्मेवारी बोकेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) देशकै
सबैभन्दा सक्षम र पेशेवर निकायमध्ये एक मानिन्छ। तर पछिल्लो समय यस संस्थाको
कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्नहरूले यसको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर शंका
उत्पन्न गरेको छ।
सिआइबीले ठूला आर्थिक अपराध, संगठित
अपराध तथा उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको छ। तर
व्यवहारमा हेर्दा अनुसन्धान चयनमुखी, प्रभावमा आधारित
र ढिलासुस्तीपूर्ण देखिन थालेको छ। शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिएका प्रकरणमा
अनुसन्धान सुस्त वा अनिर्णीत रहन्छ भने सामान्य नागरिकमाथि भने कडा कारबाही देखिने
प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले न्यायको समानताको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
अर्कोतर्फ, अनुसन्धान
प्रक्रिया पारदर्शी नहुनु, पटकपटक सूचना चुहावट हुनु र अनुसन्धानलाई
राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न नसक्नु जस्ता कमजोरीहरूले सिआइबीको छवि थप धूमिल
बनाएको छ। कुनै मुद्दा किन अघि बढ्यो वा किन रोकियो भन्ने स्पष्ट आधार सार्वजनिक
नहुँदा जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ।
देशमा सुशासन र कानुनी शासन कायम
गर्न सिआइबीजस्ता निकायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर जब यस्ता निकाय नै
आलोचनाको केन्द्र बन्छन्, त्यसले समग्र राज्य संयन्त्रप्रति नै
अविश्वास सिर्जना गर्छ। “आफूलाई मस्ती, देशलाई
सास्ती” भन्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सिआइबीले आत्मसमीक्षा गर्नु
जरुरी छ।
अब आवश्यक छ। निष्पक्ष, पारदर्शी
र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान। राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भई कानुनको
शासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने मात्र सिआइबीले गुमेको विश्वास पुनः प्राप्त
गर्न सक्छ। अन्यथा, यो संस्था जनताका लागि भरोसाको केन्द्र
होइन, आलोचनाको विषय मात्र बन्ने जोखिममा छ।
सजिलो बेलामा भने कहिले कता, कहिले कता छापा हान्न कुदिरहन्छन् तर परिणाम भने शून्य जस्तै रहदै आएको छ ! आन्दोलनलगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साला भुषण राणाको जावलाखेलस्थित घरमा छापा मार्न गए, तर हात लाग्यो केही न केही !
फेक रेस्क्युको अनुसन्धानका नाममा
गौरीबहादुर कार्की छानबिन आयोगका सदस्य पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माको हेलिकोप्टर
कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र सिंहसहित स्वयं अध्यक्षलाई जोगाए तर तल्लो
तहका कर्मचारीहरुलाई डामेर छाडिदिए ।
प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनसहित
थुप्रैलाई समातेर भागशान्ति गर्दा पनि मुद्दा ठहर नभएपछि त्यत्तिकै छाड्नुपरेको
प्रसँग त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । त्यसका पूर्वअध्यक्ष देवी भट्टचनदेखि सिइओ अशोक
शेरचनसहित सबैको प्रसंग दुनियाँले जानेबुझेकै हो । टाउकेलाई छाड्ने, कर्मचारीलाई
फसाउने यो धन्दाले जनमानस झन् पिडामा छन् ।
केपी ओलीले च्यापेको आङछिरिङ
शेर्पाको यती ग्रुपद्वारा नारायणहिटी राजदरबारअगाडि दरबारमार्गमा सपिङ कम्प्लेक्स
ठड्याउँदा सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको आरोपमा पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई समातेर
केही दिन थुने, तर त्यो मुद्दा पनि त्यत्तिकै फासफुस भयो । मुद्दा नै चलेन
। यो बिषयले थप पेचिलो बन्यो ।
सम्पत्ति शुद्दीकरणसहितका अनेक प्रकरणमा हात हाले तर कुनै पनि मुद्दा टुंगोमा पुगेका छैनन् । उनले कतिलाई समात्छन्, छोड्छन् त्यसको ठेगान नै हुँदैन ।
- सिआइबी किन
कम्जोर भयो?
सिआइबी (केन्द्रीय अनुसन्धान
ब्यूरो) किन कम्जोर भयो? भन्ने
प्रश्नमा कुनै एक कारणले मात्र होइन । संरचनात्मक, राजनीतिक
र कार्यशैलीगत धेरै कारणहरूको परिणाम हो।
राजनीतिक हस्तक्षेपका करण ठूला
आर्थिक अपराध र उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारका मुद्दामा सिआइबीले काम गर्ने भएकाले
राजनीतिक दबाब अत्यधिक हुन्छ।कसलाई अनुसन्धान गर्ने, कसलाई नछुने
भन्नेमा प्रभाव पर्ने अवस्था आएपछि निष्पक्षता कमजोर हुन्छ।
अर्को मूख्य कारण नेतृत्वमा अस्थिरता छोटो–छोटो अवधिमा प्रमुखहरू फेरिने । स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति नहुनु र नेतृत्वको दृढता कमजोर हुनु पनि ठूलो कारण हो।नेतृत्व नै बलियो नभएपछि संगठनको दिशा अस्पष्ट हुन्छ।चयनमुखी अनुसन्धान
सबै मुद्दामा समान प्राथमिकता नदिइकन “चयन गरेर” अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।यसले जनतामा “ठूलालाई छुट, सानालाई कारबाही” भन्ने धारणा बलियो बनाउँछ।
स्रोत र प्रविधिको अभावआधुनिक
अपराध (साइबर, वित्तीय ठगी आदि) अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रविधि, विशेषज्ञ
जनशक्ति र तालिम पर्याप्त छैन।यसले अनुसन्धानको गुणस्तर र गति दुवै घटाउँछ।
पारदर्शिताको कमीका कारण पनि कुन
मुद्दा किन अघि बढ्यो वा किन रोकियो भन्ने स्पष्ट जानकारी नदिँदा शंका पैदा हुन्छ।सूचना
चुहावट र अपारदर्शी प्रक्रिया पनि समस्या हुन्। सिआइबीले हात हालेका केही ठूला प्रकरणहरू प्रारम्भमा निकै
चर्चामा आउँछन्। छापा, पक्राउ र बयानजस्ता गतिविधि तीव्र
देखिन्छन्। तर समय बित्दै जाँदा ती मुद्दाहरू अलमलमा पर्ने, कमजोर
बन्दै जाने वा निष्कर्षविहीन रहने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले प्रारम्भिक सक्रियता
केवल “देखावटी” त होइन भन्ने शंका
उब्जाउँछ।
अर्कोतर्फ, अनुसन्धानको प्राथमिकता चयनमुखी देखिन्छ। शक्तिशाली व्यक्ति वा पहुँचवालासँग जोडिएका मुद्दा सुस्त गतिमा अघि बढ्ने तर सामान्य व्यक्तिमाथि भने कडा र छिटो कारबाही हुने अवस्थाले न्यायको समानताको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ। यस्तो असन्तुलनले सिआइबीको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।आन्तरिक जवाफदेहिताको अभाव हुनु पनि एक मूख्य कारण हो ।गल्ती गर्ने अधिकारीमाथि कडा कारबाही नहुनु, मूल्यांकन प्रणाली कमजोर हुनु र पुरस्कार दण्ड प्रणाली प्रभावकारी नहुनुले पनि कमजोरी बढाएको छ।
मनोबलमा गिरावट, राजनीतिक दबाब, आलोचना र असुरक्षित कार्य वातावरणका कारण इमानदार अधिकृतहरूको मनोबल घट्ने गर्छ।यसले दीर्घकालीन रूपमा संस्थाको क्षमता घटाउँछ।देशमा कानुनी शासन र सुशासन सुदृढ गर्न सिआइबीजस्तो निकायको भूमिका निर्णायक हुन्छ। तर जब अनुसन्धानमाथि नै शंका उब्जिन्छ, त्यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढाउँछ। त्यसैले अब सिआइबीले “देखावटी सक्रियता” भन्दा परिणाममुखी, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धानमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
जनताको भरोसा शब्दले होइन, कामले जितिन्छ। सिआइबीले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक पुनःपरिभाषित गर्दै स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्नेछ। अन्यथा, अनुसन्धान निकायको साख जोगाउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै जानेछ।
लेखक: जीवन शर्मा भूगोल, स्थानीय र सुरक्षा बिषयमा कलम चलाउने गर्छन्
