नेपाल सरकारले रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र आर्थिक समावेशिताका लागि विभिन्न शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
युवा स्वरोजगार, कृषि तथा पशुपालन, उद्यम विकास, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूका लागि पुनःस्थापना कर्जा जस्ता कार्यक्रम सकारात्मक सोचको उपज हुन्। तर व्यवहारमा यी योजनाले लक्षित वर्गभन्दा पहुँचवालाहरूलाई प्राथमिकता दिएको प्रमाणित भइरहेका छन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानुपर्ने, विस्तृत कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने, पटकपटक सिफारिस लिनुपर्ने जस्ता प्रक्रियाले दूरदराजका साधनस्रोतविहीन जनतालाई बञ्चित पार्ने गरेको छ। पहुँचवालाहरू भने राजनीतिक, प्रशासनिक वा आर्थिक प्रभावका आधारमा सहजै कर्जा लिन सफल भएका छन्।
कतिपय अवस्थामा त पहुँचवालाहरूले यस्ता कर्जा लिएर व्यवसायमा लगानी नगरी व्यक्तिगत खर्च वा व्यापारिक सट्टेबाजीमा प्रयोग गरेका उदाहरणहरू छन्। त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जामा पारदर्शिता र अनुगमनको अभाव पनि गम्भीर चुनौती बनेको छ। कर्जा पाएको, तर त्यसको सदुपयोग नहुनु, कागजमै योजना तयार पारेर पैसा निकालिनु, र ऋण फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हो। यस्तो अवस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको मूल
अब सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले यी कर्जाका प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। लक्षित वर्ग, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू, दलित, जनजाति, गरिब तथा विपन्न वर्गले यस्ता कार्यक्रमको प्रत्यक्ष लाभ लिन सकून् भन्ने सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छ।
अनुगमन संयन्त्र बलियो पारेर कर्जाको सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो। यदि सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँचवालाको मात्रै रजाइँ रहने हो भने, यसले समान अवसर र न्यायको सिद्धान्तमाथि कुठाराघात गर्नेछ। त्यसैले यो व्यवस्था सबैको पहुँचमा पुर्याउन तत्काल सुधार जरुरी छ।
कृषि मन्त्रालयदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्मका सरोकारवाला निकायको अध्ययनले पनि यस्ता योजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखिएको जनाएको छ । नीति, कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिने सुविधा जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाके’ जस्तै बन्न थालेको छ, जसको लाभ सधैँ शक्तिशाली पहुँचवालाले मात्रै उठाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
यसलाई व्यवस्थित गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिन लागेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमलाई समेटेर सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको चौथो संशोधन भएसँगै यसलाई सहजीकरण गर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता किरण पण्डित ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्म कृषि मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपियाँ अनुदान प्रवाह भएको देखिएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँ र अप्रत्यक्षतर्फ (अनुदानित रासायनिक मल) ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपियाँ रहेको छ । फेज आउट भएका परियोजनामा पनि अनुदान रकम प्रवाह भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार फेज आउट भएका परियोजना हाई भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट, हिमाली प्रोजेक्ट, किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रम हुन् । यी संस्थामा गएको अनुदान रकमबारे पनि अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खराल आगामी दिनमा सरकारले यस्ता अनुदान दिँदा विशेष निगरानी गर्ने बताउनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेल, कृषिमन्त्रीसमेतको छलफलबाट मौद्रिक नीतिमा आवश्यक व्यवस्था भएको उहाँले बताउनुभयो ।
पाँच वर्षमा रासायनिक मल, बाली तथा पशुधन बिमा, उखु उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान, साना सिँचाइ, बजार पूर्वाधार, कृषि औजार उपकरण, बिउ उत्पादन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न ठुलो रकम अनुदान प्रवाह भएको छ । त्यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ ।
कतिले लिए सहुलियतपूर्ण कर्जा
गत वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैङ्कहरूबाट लगानीमा रहेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३.९ प्रतिशत (छ खर्ब ४७ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ), ऊर्जा क्षेत्रमा ९.० प्रतिशत (चार खर्ब १८ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ) र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा १०.८ प्रतिशत (पाँच खर्ब तीन अर्ब ३९ करोड रुपियाँ) रहेको छ ।
यसै गरी विकास बैङ्कहरूबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २६.४ प्रतिशत (१३२ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ) र वित्त कम्पनीहरूबाट १८.८ प्रतिशत (१९ अर्ब छ करोड रुपियाँ) कर्जा लगानीमा रहेको छ ।
वाणिज्य बैङ्कहरूबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये २०८१ चैत मसान्तमा औसत ५.६ प्रतिशत (दुई खर्ब ६२ अर्ब २२ करोड रुपियाँ) कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ । यसै गरी विकास बैङ्कहरूबाट ७.१ प्रतिशत (३६ अर्ब १७ करोड रुपियाँ) र वित्त कम्पनीहरूबाट ५.५ प्रतिशत (पाँच अर्ब ६० करोड रुपियाँ) कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ ।
नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत २०८२ जेठ मसान्तमा ९८ हजार ५२८ ऋणीलाई प्रवाह भएको कर्जामध्ये ८५ अर्ब १० करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये छ खर्ब ३५ करोड बराबर कर्जा दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औँ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्र बैङ्कले कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन प्रयोग गरेको पुनर्कर्जा तथा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन गर्न सुरु गरिएको ब्याजदर सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको देखिएको हो ।
कोरोना महामारीमा अर्थतन्त्रलाई गति दिन र आन्तरिक उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदर दिएको कर्जा दुरुपयोग भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोगको अध्ययन गर्न नियुक्त परामर्शदाताको प्रतिवेदन अनुसार एक लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये ३१ हजार ६६४ ऋणीका फाइल तथा एक हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार मूल्याङ्कन गरिएका कर्जामध्ये सात प्रतिशत ऋणीको छ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपियाँ बराबर कर्जा सदुपयोग नभएको देखिएको छ । त्यस्तै १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको र छ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन अनुसार ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपियाँ बराबरको कर्जामा दुरुपयोगको आशङ्का देखिएको छ ।
