स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रक्रियासँग जोडिएका प्रावधानहरूमा हालसालै आएको व्याख्या तथा अभ्यासले एउटा स्पष्टता ल्याएको छ — अब स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रमुख प्रशासक) नभएको अवस्थामा ‘निमित्त प्रमुख’ नियुक्त गरिने छैन ।
यसअघि प्रमुख प्रशासक अन्यत्र सरुवा वा बिदामा गएपछि कार्य निरन्तरताका लागि निमित्त प्रमुख तोक्ने प्रचलन थियो । तर, सो प्रचलनले प्रायः प्रशासनिक विवाद, अधिकार दुरुपयोग र निर्णय प्रक्रियामा अलमल ल्याउने गरेको अनुभव छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको शक्ति सन्तुलनमा तनाव सिर्जना हुनुको एउटा कारण पनि यही निमित्त प्रणाली बन्यो भन्ने बुझाइ छ ।
अब यो व्यवस्था हटेपछि निर्वाचित नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार र सक्षम बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रमुख प्रशासक रिक्त भएमा वैधानिक प्रावधानअनुसार उच्च तहबाट प्रत्यक्ष नियुक्ति वा अस्थायी व्यवस्था हुनेछ, तर निमित्त प्रणालीको नाममा स्थानीय तहमा ‘सत्ताकेन्द्र’ बनाउने अभ्यास रोकिएको छ ।
यसले एकातिर पारदर्शिता बढाउनेछ भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा निर्णय प्रक्रिया अलमलविहीन हुने सम्भावना छ । तर, यससँगै संघीय सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासक समयमै पठाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ढिलाइ वा असमयमा प्रशासकीय नेतृत्व अभाव रह्यो भने स्थानीय तहको सेवा–प्रवाह नै प्रभावित हुन सक्छ ।
त्यसैले, अब निमित्त प्रमुख नहुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दा संघीय र स्थानीय दुवै तहले आपसी समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कानुनी प्रष्टता अनुसार अगाडि बढ्दा मात्र स्थानीय सरकारको संस्थागत सुदृढीकरण सम्भव हुनेछ ।
