काठमाडौँ । वार्ता कुनै पनि द्वन्द्व समाधान गर्ने माध्यम हो । तर, वार्ता तब मात्र सार्थक हुन्छ जब त्यसको एजेन्डा स्पष्ट र ठोस हुन्छ । छोटो समय भएको आन्दोलनले देशमा अकल्पनीय उथलपुथल भयो । लामो समय जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनको चरम प्रवृत्तिबाट ग्रसित मुलुकले छोटो समयमा अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा अराजकता, आगजनी र आततायी प्रवृत्तिलाई कदापि क्षम्य मान्न सकिँदैन । त्यस्ता कुकीर्तिको कानुनबमोजिम कारबाही हुनु पर्छ ।हालै गठन गरिएको जेनजी वार्ता टोलीमा सदस्य दाहाललाई सोधिएको प्रमुख प्रश्न पनि यही हो— वार्ताको एजेन्डा के हो ?
वार्ता टोलीमा पुरुषोत्तम यादव, मिराज ढुंगाना, प्रवेश दाहाल, बब्लु गुप्ता, टिकाराम लिम्बु, योग्यता भण्डारी, जेम्स कार्की, कासिफ महम्मद मिया, अर्पित कुवर र दीपक जंग अधिकारी छन् । वार्ता टोलीमा रक्षा बमको पनि नाम उल्लेख छ तर उनको हस्ताक्षर छैन।
नेपालमा विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि एजेन्डाविहीन वार्ता प्रायः औपचारिकतामा सीमित हुन्छन् । पटक–पटक भएका वार्ताहरू कागजमा मात्र सीमित भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । यसकारण अहिलेको वार्ताले यथार्थपरक प्रश्न उठाउनैपर्छ ।
- के वार्ता केवल सत्ता–साझेदारीको हो ?
- के यो दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्व खोज्ने प्रयास हो ?
- वा जनताका जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, रोजगार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिने छ ?
वार्ताको उद्देश्य जनतालाई लाभ पुर्याउनु पर्छ, नेताहरूलाई मात्र होइन । जनता शान्ति, स्थायित्व र विकास चाहन्छन् । तर, यदि एजेन्डा फेरि पनि अस्पष्ट रह्यो भने यो वार्ता पनि अघिल्ला जस्तै टुटफुट र अविश्वासमा टुंगिन सक्छ ।
अब दाहालजस्ता वार्ता टोलीका सदस्यले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ। वार्ताको एजेन्डा कुन विषयमा केन्द्रित छ ? यदि जनता सामु पारदर्शिता राख्न सकिएन भने वार्ता टोलीमाथि शंका बढ्दै जानेछ ।
