काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देशको राजनीति पुनः अनिश्चिततामा फसेको छ। तर, यसपटक सत्ता बाहिर दल नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट नदायर गर्ने निर्णय नगरेर नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएको छ। यो निर्णयले तत्कालीन राजनीतिक द्वन्द्वलाई केही समयका लागि शान्त पार्ने देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको असर गहिरो हुन सक्छ।
नेकपा एमाले संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च नजाने भएको छ। यसअघि गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले संसद विघटनको विरोध गर्दै अदालत जाने निर्णय गरेको थियो।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले संस्थागत रुपमा पार्टी नै रिट लिएर सर्वोच्च नजाने बताएसँगै राजनितिक वृतान्तमा फरक ढंगले हेर्न थालिएको छ । उनले भने, ‘आजै ५ वटाभन्दा धेरै रिट परिसकेका छन्, यो क्रम अझै बढ्छ नै। हामीले संसद विघटनको विरोध गरेका छौं। हामीले राजनीतिक निर्णय गरेका छौं। तर निवेदन लिएर जाँदैनौं।’
संसद विघटन जस्तो गम्भीर विषयमा न्यायिक व्याख्या माग्नु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्तिको सीमारेखा संविधानले निर्धारण गर्छ, र त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग नै हुन्छ। तर एमालेले सर्वोच्च अदालत नजाने निर्णय गरेर राजनीतिक विवादलाई न्यायालयभन्दा सडक र संसदमै सीमित राख्ने रणनीति अपनाएको छ।
यस निर्णयले एमालेभित्रको आन्तरिक रणनीति र सत्तारूढ गठबन्धनप्रतिको मूल्याङ्कन दुबै झल्काउँछ। एकातिर अदालतमार्फत राजनीतिक लाभ खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्यको सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सम्भावित जनमत र आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
तर प्रश्न यति मात्र होइन, यदि संविधानको मर्म विपरीत संसद विघटन गरिएको हो भने, त्यसको न्यायिक परीक्षणबाट पछि हट्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले उचित ठहरिन सक्दैन। संविधानको रक्षामा राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसैले अदालत नजाने निर्णयले अल्पकालीन राजनीतिक सन्तुलन त कायम गर्न सक्छ, तर संवैधानिक परम्परामा अनिश्चितताको बादल पनि मडारिन सक्छ।
