स्थानीय सरोकार/दाङ । स्थानीय विकासका नाममा खर्च गरिँदै आएको सार्वजनिक रकममा अनियमितता रोक्ने प्रयासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै ठूलो कदम चालेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) लक्ष्मणकुमार रानाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हाे।
आयोगका अनुसार यी दुवैजनामाथि गाउँपालिकाको राजस्व हिनामिना गरी करिब ९५ लाख ९८ हजार रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
नगरपालिकामा सार्वजनिक भवन निर्माण ठेक्कासँग सम्बन्धित ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता प्रमाणित भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन (बालुवा, गिट्टी, ढुंगामाटो) स्थानीय सरकारको आयस्रोतका रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यही क्षेत्र अनियमितता, राजनीतिक दबाब र गैरजिम्मेवार ठेकेदारहरूको खेलमैदान बनेको देखिन्छ।
नियम अनुसार टेण्डर, मापदण्ड र वातावरणीय मूल्याङ्कनको प्रक्रिया पूरा नगरी उत्खनन हुने, ठेक्का मूल्यभन्दा बढी मात्रामा स्रोत निकालिने, र राजस्व नतोकिँदै लगानीकर्ता निकायसँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्तिले जनस्रोत लुट्ने काम भइरहेको छ।
दाङको गढवा गाउँपालिका–१ मा पर्ने पत्रिङ्घाघाटदेखि जेठान गाउँसम्मको राप्ती नदी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र रोडा संकलन गर्नका आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा गाउँपालिकाले बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
यस्ता अनियमितताले नदीको प्राकृतिक प्रवाह बिगार्नुका साथै बस्ती, खेतीपाती र आधारभूत संरचनामा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउँछन्। नदी कटान, पुल र सडक भासिने, जलस्रोत सुकेको, जैविक विविधता नष्ट हुने जस्ता समस्या बढ्दो छन्।
जसरी सार्वजनिक कामका ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने हो, त्यसको उल्टो अभ्यास हुँदै आएको तथ्य यो घटनाले फेरि उजागर गरेको छ।
सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग केवल आर्थिक क्षति होइन, यसले नागरिकको विश्वास र स्थानीय शासनप्रति आस्था पनि कमजोर बनाउँछ।
अख्तियारको यो कदमले प्रशासनिक जिम्मेवारी र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न सबै निकायलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—जवाफदेहिता र पारदर्शितामा सम्झौता अब स्वीकार्य छैन।
यस्ता घटनाले स्थानीय निकायहरूले आगामी दिनमा अनुगमन, लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाउँछ।
