काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेट तथा
कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा सुरु गर्नु सकारात्मक कदम हो। सार्वजनिक स्रोतको
प्रभावकारी प्रयोग, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न
यस्तो समीक्षा अनिवार्य मानिन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वीकृत कार्यक्रम तथा
बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्न पाक्षिक बैठक सुरु गर्नु प्रशासनिक रूपमा
महत्वपूर्ण र सकारात्मक पहल हो। कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा सुरु
भएको यो समीक्षा प्रक्रियाले महानगरको वास्तविक कार्यक्षमता उजागर गर्ने अपेक्षा
गरिएको छ।
यस बैठकको मुख्य उद्देश्य केवल कागजी प्रगति हेर्नु
होइन, कार्यान्वयनको गुणस्तर, प्रभावकारिता र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध
मूल्याङ्कन गर्नु हो। विभागीय प्रमुखहरूलाई विस्तृत तथ्यांकसहित प्रस्तुत हुन
निर्देशन दिइनु आफैंमा उत्तरदायित्व बढाउने संकेत हो। कति योजना सुरु भए, कति
सम्पन्न भए, कति बजेट खर्च भयो, किन केही कार्यक्रम
सुरु हुन सकेनन्—यस्ता प्रश्नहरूले प्रणालीभित्रको कमजोरी पहिचान गर्न मद्दत
गर्छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले योजनाको
विवरण अद्यावधिक गर्दै सम्भावना र चुनौती पहिचान गर्ने कुरा उठाउनु दीर्घकालीन
सुधारतर्फको संकेत हो। त्यस्तै, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ प्रमुख
सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले नीतिगत समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनु पनि महत्वपूर्ण
छ—किनकि समस्या कार्यान्वयनमा मात्र नभई नीति निर्माणमै हुन सक्छ।
संख्यात्मक तथ्यांकले केही मिश्रित चित्र देखाउँछ। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक निर्माण विभाग जसमा कुल बजेटको २३% भार छ . अन्तर्गत १९१ योजनामध्ये ४८ मात्र सम्पन्न हुनु र करिब २६.८% वित्तीय प्रगति हुनु अपेक्षाभन्दा कम देखिन्छ। यद्यपि “उज्यालो काठमाडौँ” जस्ता कार्यक्रमले ९५% भौतिक प्रगति हासिल गर्नु सकारात्मक पक्ष हो।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा भने कार्यक्रम संख्या
धेरै भए पनि कार्यान्वयनको गति अझ सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा
१८७ कार्यक्रममध्ये ११२ कार्यान्वयनमा आउनु राम्रो सुरुआत भए पनि बाँकी
कार्यक्रमको अवस्था स्पष्ट पार्नु जरुरी छ।
समग्रमा, यस्तो समीक्षा बैठक
प्रभावकारी तब हुन्छ जब: निष्कर्षहरू व्यवहारमा लागू गरिन्छन् । अन्तरविभागीय
समन्वय मजबुत बनाइन्छ ।ढिलाइ र कमजोरीका कारणमा ठोस सुधार गरिन्छ । र, सबैभन्दा
महत्वपूर्ण—कार्यक्रमको प्रभाव आम नागरिकको जीवनमा मापन गरिन्छ
समीक्षा प्रक्रियाले के देखाउँछ भने,
घोषित योजना र
वास्तविक कार्यान्वयनबीच कति दूरी छ, कुन क्षेत्रमा प्रगति
राम्रो छ र कहाँ कमजोरी छ। विशेषगरी पूर्वाधार विकास, सरसफाइ, यातायात
व्यवस्थापन र शहरी सेवा प्रवाहजस्ता क्षेत्रमा महानगरले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल
गर्नुपर्ने अपेक्षा रहन्छ।
तर, समीक्षा केवल
औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन। यसले तथ्यमा आधारित निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक
सुधारका उपाय सुझाउनुपर्छ। विगतमा धेरै योजनाहरू ढिलासुस्ती, कमजोर
समन्वय र अनुगमन अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यस्तो
समस्या दोहोरिन नदिन समीक्षा नतिजालाई व्यवहारमा लागू गर्नु जरुरी छ।
साथै, नागरिक सहभागिता र
सुझावलाई पनि महत्व दिनुपर्छ। स्थानीय तहको शासन प्रणाली नागरिकमैत्री र उत्तरदायी
बनाउन जनताको प्रत्यक्ष अनुभव र अपेक्षालाई नीति निर्माणमा समेट्नु आवश्यक हुन्छ।
