काठमाडौँ । सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको समाचारले नयाँ बहस सुरु गरेको छ। राज्य स्वामित्वका संस्थाहरूलाई अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र नाफामुखी बनाउन ‘कम्पनी मोडेल’मा लैजाने सरकारी सोचलाई सुधारको अवसरका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, तर यससँगै चुनौतीहरू पनि गम्भीर छन्।
सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ जारी गर्दै सरकारले सञ्चालनमा रहेका सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति लिएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्बाट गत असोज १३ गते स्वीकृत भई हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको उक्त नीतिले त्यसका लागि कानुनी आधार परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको छ । “सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गरिने छ,” नीतिमा उल्लेख छ ।
नीति अनुकूल हुने गरी संस्थानको गठन आदेश, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधनमार्फत कम्पनीमा लैजाने सरकारको नीति छ । विभिन्न कानुनद्वारा स्थापित संस्थानलाई कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको योजना छ । यसको कार्यान्वयन आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।
अहिले कायम रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३४ वटा कम्पनी ऐन अनुसार स्थापित भए पनि आठ वटा विशेष ऐन अन्तर्गत, एउटा सञ्चार संस्थान ऐन अनुसार, एउटा सहकारी ऐन अनुसार र एउटा संस्थान ऐन अनुसार सञ्चालनमा छन् । कम्पनी ऐनभन्दा अलग कानुनबाट सञ्चालन भइरहेका संस्थानलाई पनि सरकारले सोही ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको हो ।
नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू वर्षौँदेखि घाटामा चलिरहेका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप, गैरव्यावसायिक व्यवस्थापन, र जवाफदेहीताको अभावले ती संस्थाहरू सेवा भन्दा पनि बोझ बन्न पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा कम्पनीमा रूपान्तरणले व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने सम्भावना अवश्य छ। कम्पनी प्रणालीले संस्थालाई स्वतन्त्र निर्णय, दक्ष जनशक्ति र आर्थिक पारदर्शितातर्फ उन्मुख गराउन सक्छ।
तर, हतारमा गरिएको रूपान्तरणले उल्टो परिणाम दिन सक्छ। कम्पनी बनाउने मात्र होइन, त्यसको शासन संरचना, नियमन, सेवा प्रवाहको दायरा र सार्वजनिक हितको जिम्मेवारी स्पष्ट हुन जरुरी छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूले नाफा मात्रै होइन, नागरिकलाई सेवा दिने जिम्मेवारी पनि बोकेका हुन्छन्।
यदि कम्पनी मोडेलले जनसेवा भन्दा नाफा कमाउने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दियो भने, गरीब र ग्रामीण जनताका लागि पहुँचमा रहेका सेवाहरू महँगा र कठिन हुन सक्छन्। त्यसैले, ‘सुधार’ भन्ने नाममा ‘निजीकरण’को बाटो नखोल्न सरकार सचेत रहनुपर्छ।
