काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट ४० अर्ब
रुपैयाँ निक्षेप खिच्ने निर्णय गरेको छ। यो कदम मौद्रिक व्यवस्थापनको सामान्य तर
महत्वपूर्ण औजारका रूपमा हेरिन्छ, जसले बजारमा रहेको अधिक तरलतालाई नियन्त्रण
गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको हुन्छ। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक
तरलता थुप्रिँदै जाँदा त्यसले ब्याजदर, कर्जा प्रवाह र समग्र
आर्थिक स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र
बैंकको हस्तक्षेप आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्यजस्तै बन्ने
गर्छ।
निक्षेप संकलनमार्फत बजारबाट पैसा खिच्दा बैंक तथा
वित्तीय संस्थाहरूको हातमा रहेको अतिरिक्त नगद घट्नेछ। यसले अनियन्त्रित रूपमा
कर्जा प्रवाह हुने सम्भावनालाई सीमित बनाउनेछ र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा समेत
सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर, यसको अर्को पाटो पनि छ—यदि अत्यधिक रूपमा
तरलता खिचियो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त हुन सक्छ, जसले
आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अघि
बढिरहेको अवस्थामा सन्तुलित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ। एकातिर तरलता व्यवस्थापन
गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन पनि
उत्तिकै जरुरी छ। यसकारण राष्ट्र बैंकले लिएको यो कदम समयसापेक्ष भए पनि यसको
कार्यान्वयन र प्रभावको सूक्ष्म निगरानी अपरिहार्य हुन्छ।
समग्रमा, ४० अर्ब निक्षेप खिच्ने निर्णयलाई अर्थतन्त्र स्थिर राख्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न मौद्रिक नीतिसँगै राजस्व नीति, लगानी वातावरण र संरचनात्मक सुधारमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।
