स्थानीय सरोकार/बुटवल । नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र लामो समयदेखि गण्डक नदीको कटान, बाढीजन्य जोखिम, र भूमि अतिक्रमण जस्ता चुनौतीबाट पीडित क्षेत्र हो। प्रत्येक वर्ष monsoon सुरु हुनासाथ यहाँका बासिन्दा आफ्नो घरजग्गा सुरक्षित रहला कि रहँदैन भन्ने चिन्ताले रातदिन तर्सिन्छन्।
स्थानीयको यही पीडा अन्ततः तटबन्ध निर्माण तथा संरक्षणका लागि सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने मागका रूपमा प्रस्तुत भएको छ।
स्थानीयको चित्कार: “बाँकी कति सहने?” सुस्ताका नागरिकले दशकौँदेखि बनाइदै बनाइनै तटबन्ध योजनाहरूबाट खासै लाभ पाएका छैनन्। कतै बजेट अभाव, कतै योजना अधुरै, कतै राजनीतिक प्राथमिकतामै नपरेका कारण समस्या जस्ताकोतस्तै छ। नदीको निरन्तर कटानले बस्ती विस्थापन, खेतीबाली नष्ट, र आर्थिक संकट निम्त्याउँदै आएको छ।
रोकिएको कामः २ किलोमिटर बाँकी सुस्ताको सुरक्षाका लागि कुल पाँच किलोमिटर बाँधमा तटबन्ध र २१ वटा ठोकरहरू (स्पर्स) निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म तीन किलोमिटर तटबन्ध र सात वटा ठोकर मात्र निर्माण गरिएको छ । बाँकी रहेको २ किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा व्यवस्थित तटबन्ध छैन ।
२०७० सालदेखि नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, चितवन ले बाँध निर्माण कार्य गर्दै आएको थियो, तर केही वर्षदेखि बजेटको अभाव देखाउँदै उक्त कार्य रोकिएको छ ।
यसै वर्ष पनि तटबन्ध नबने ठुलो क्षति हुने चिन्ता स्थानीयमा थियो । सुस्ता गाउँपालिकाको २ बनकट्टीदेखि ५ पक्लिहवाँसम्म पश्चिम तर्फ अग्लो बाँध र ठोकरहरू निर्माण भएकै कारणले कुनै क्षति छैन, तर यता सुस्तामा भने तटबन्ध नभएका कारण बाढी बस्तीमा पस्ने र बाँध कटान हुने गरेको छ ।
यस कारण हाल स्थानीयले फेरि एकपटक सरकारसमक्ष दृढ आग्रह गरेका छन् ।“स्थायी तटबन्ध बनाइदेऊ, हाम्रो बस्ती बचाइदेऊ।”
सरकारको जिम्मेवारी: सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता तटबन्ध निर्माण केवल इन्जिनियरिङ परियोजना मात्र नभई मानव सुरक्षा तथा दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको मुद्दा हो।
सरकारले नदी नियंत्रण कार्यलाई वार्षिक योजनाको सामान्य शीर्षकमा सीमित नराखी जोखिममा परेका बस्तीहरूको विनाश रोक्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा लिन आवश्यक छ।
विशेष गरी सुस्ता जस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम नक्सांकन, र स्थायी संरचना आवश्यक छ। कालाे ढुङ्गा, ग्याबियन, पक्की तटबन्ध: दीर्घकालीन समाधानको बाटो
अस्थायी रुपमा बालुवाढुंगाको थुप्रो राखेर समाधान खोज्ने अभ्यासले काम नगरेको प्रष्ट भइसकेको छ। अब आवश्यक छ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार समन्वय नागरिकको आवाज सुन्ने बेला हो ।सरकारले हरेक वर्ष बाढीपहिरो जोखिम न्यूनीकरणको कुरा गरे पनि व्यवहारमा सुस्ताजस्ता ठाउँ ओझेलमा पर्ने गर्दछ।
प्रभावित नागरिकको हारगुहारलाई सुन्नु मात्र हैन, तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आजको जरुरी आवश्यकता हो । स्थानीयको माग कुनै राजनीतिक नाराभन्दा पनि अस्तित्व संरक्षणको आग्रह हो।
